सरकारने तत्काळ विदर्भ व मराठवाड्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळ पुनर्स्थापित करावे.
अनुशेष नाही, अशी पळवाट सरकारने काढू नये.
राज्यसरकारने विदर्भ व मराठवाड्यातील जनतेला न्याय द्यावा.
विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई, ५ : वैधानिक विकास महामंडळामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर मागास भागाला हक्काचा निधी मिळत होता. आता वैधानिक विकास महामंडळ अस्तित्वात नाही, तज्ञ, अभ्यासक यांच्या नियुक्त्या नाहीत, त्यामुळे अनुशेषाचा अहवालच सादर होत नाही. वैधानिक विकास महामंडळ नसल्यामुळे आज अनुशेषाचे मोजमाप करता येत नाही. सरकारने अनुशेष नाही अशी पळवाट न काढता तात्काळ विदर्भ व मराठवाड्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळ पुनर्स्थापित करावेत अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि विदर्भ व मराठवाड्यातील जनतेला न्याय द्यावा, असे पत्र विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे.
वडेट्टीवार पत्रात म्हणतात की, विदर्भ आणि मराठवाड्यामधील जनतेला आरोग्य, शिक्षण, व्यवसाय, पर्यटन, लोकांच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये वाढ होईल अशी नागपूर कराराप्रमाणे अपेक्षा होती. परंतु नागपूर करारामध्ये मान्य करण्यात आलेल्या अटींचे पालन न केल्याने विदर्भ आणि मराठवाडा मागास राहिला आहे.
सन १९८४ साली महाराष्ट्र सरकारने या विभागांचा अनुशेष निर्धारित करण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. वि.म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार १९८२ च्या किंमतीवर आधारित एकत्रित अनुशेष ३,१८६.७८ कोटी रूपये होता. त्यामध्ये मराठवाड्याच्या २३.५६%, विदर्भ ३९.१२% तर उर्वरित महाराष्ट्राच्या ३७.३२% होता. हा अनुशेष ५ वर्षामध्ये दूर केला जावा आणि नंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी याचा आढावा घेण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली. दि.३० एप्रिल, १९९४ रोजी घटनेच्या कलम ३७१ (२) नुसार मराठवाडा, विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्र यासाठी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. सन १९९५ साली भुजंगराव कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागांचा अनुशेष पुनर्निधारण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा सन २००० च्या अहवालनुसार एकत्रित अनुशेष हा ३१८६.७८ कोटी वरून १४ हजार ७ कोटी रूपये एवढा झाला. यामध्ये मराठवाडा २८.७७%, विदर्भ ४७.६०% व उर्वरित महाराष्ट्र २३.६३% असा होता. याचा अर्थ, मराठवाडा व विदर्भ यांच्या अनुशेषामध्ये वाढ झाली तर उर्वरित महाराष्ट्राचा अनुशेष कमी झाला. एकट्या पूर्व विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष ४ लाख ५२ हजार ४४९ हेक्टर इतका आहे. एका हेक्टर सिंचनासाठी दीड लाख रुपये खर्च येतो. विशेष म्हणजे हा अनुशेष आणि दीड लाख रुपये प्रति हेक्टर अनुशेष रक्कम ही सन २००० सालची आहे. आता २३ वर्षे उलटून गेली आहेत. बांधकामाच्या खर्चात अनेक पटीने वाढ झाली आहे. दि. १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी अमरावती विभागात १ लाख ६३ हजार हेक्टर सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक असून तो दूर करण्यासाठी १५,४८८ कोटी रूपयांची आवश्‍यकता आहे, अशी माहिती विदर्भ विकास मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष चैनसुख संचेती यांनी दिली होती याकडे वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्याचे लक्ष वेधले.
श्री. वडेट्टीवार पुढे म्हणतात की, १९९४ साली विदर्भ, मराठवाडा, आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीन प्रदेशांसाठी तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाल्यापासून पाच वर्षांचा काळ संपल्यानंतर प्रत्येक वेळी तीनही मंडळांचे पुनर्गठन आणखी पाच वर्षांसाठी केले गेले. मात्र, दि.३० एप्रिल २०२० रोजी या तीन वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपुष्टात आली. त्यानंतर मराठवाडा, विदर्भ, आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही प्रदेशांतल्या वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन होऊ शकले नाही.महाविकास आघाडी सरकारने वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. सध्या वैधानिक मंडळाच्या पुनर्स्थापनेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे गेल्या एक वर्षापासून प्रलंबित आहे. यासाठी राज्यसरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि विदर्भ व मराठवाड्यातील जनतेला न्याय देवा अशी मागणी श्री. वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
