शासन आपल्या दारी :
विशेष शिबिराच्या माध्यमातून 1891 पात्र शेतक-यांचे ई-केवायसी
Ø 5590 शेतक-यांचे बँक आधार सिडींग
चंद्रपूर, दि. 22 : ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ आणि ‘नमो शेतकरी महा सन्मान निधी’ चा लाभ मिळण्यासाठी संबंधित शेतक-यांचे ई-केवायसी आणि बँक खात्याला आधार जोडणी असणे आवश्यक आहे. सदर प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित शेतक-याला पी.एम. किसान सन्मान निधीचा 14 वा हप्ता व पुढील हप्ते तसेच राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महा सन्मान निधी या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन कृषी विभागाने गावस्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन केले होते. यात 1891 पात्र शेतक-यांचे ई-केवायसी आणि 5590 शेतक-यांच्या बँक खात्याची आधार जोडणी करण्यात आली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोणताही पात्र शेतकरी पी.एम. किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने 20 आणि 21 जून रोजी गावपातळीवर विशेष शिबीर घेण्यात आले. या शिबिराच्या माध्यमातून व इंडिया पेमेंट्स पोस्ट बँकेच्या सहकार्याने एकूण 1891 पात्र शेतक-यांचे ई-केवायसी व 5590 पात्र शेतक-यांचे बँक आधार सिडींग करण्यात आले आहे. या विशेष शिबिराला जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला.
ज्या शेतक-यांचे ई-केवायसी व बँक खाते आधार संलग्नित करणे प्रलंबित आहे, त्या शेतक-यांनी गावाचे कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास तात्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभाग तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आल्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी कळविले आहे.
देशातील अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये आर्थिक मदत म्हणून देण्यात येत आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अतिरीक्त लाभ म्हणून ‘नमो शेतकरी महा सन्मान निधी’ ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
पी.एम. किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर महाराष्ट्र शासनातर्फे वर्षाला अतिरीक्त सहा हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. त्यामूळे महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र शासनातर्फे वार्षिक सहा हजार व राज्य शासनातर्फे वार्षिक सहा हजार असे एकूण 12 हजार रुपयांची आर्थिक मदत जमा केली जाणार आहे. दर चार महिन्यांच्या अंतराने केंद्र शासनातर्फे दोन हजार रुपये व राज्य शासनाकडून दोन हजार असे चार हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
