प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना – भूमि अभिलेख नोंदी,आधार जोडणी व e-KYC प्रमाणिकरण करण्याचे आवाहन
गडचिरोली, दि.25 शेतक-यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM KISAN) योजने अंतर्गत सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास (पती, पत्नी व त्यांची 18 वर्षाखालील अपत्ये) रु. 2000/- प्रती हप्ता या प्रमाणे 3 हप्त्यात रू. 6000/- प्रती वर्षी लाभ त्यांच्या बँक खात्यात थेट (DBT द्वारे) जमा करण्यात येतो. या योजनेच्या सुरूवातीपासून एकुण 13 हप्त्यात राज्यातील 110.39 लाख लाभार्थींना रक्कम रू. 23607.94 कोटी लाभ अदा झालेला आहे. केंद्र शासन स्तरावर योजनेच्या एप्रिल, 2023 ते जुलै, 2023 कालावधीतील 14 व्या हप्त्याचे नियोजन सुरू असून माहे मे, 2023 मध्ये या हप्त्याचा लाभ दिला जाईल. तथापी, केंद्र शासनाने 14 व्या हप्त्यासाठी खालील बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक केले आहे.
1. लाभार्थींच्या भूमि अभिलेख नोंदी पोर्टलवर अद्ययावत करणे
2. लाभार्थींची बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे
3. e-KYC प्रमाणिकरण करणे
भूमि अभिलेख नोंदी अद्यावत करणे प्रलंबित असलेल्या लाभार्थींची संबंधित तहसिलदार तथा तालुका नोडल अधिकारी पी.एम.किसान यांच्याकडून त्यांच्या नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात. बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे व eKYC प्रमाणिकरण करणे या दोन्ही बाबींची पुर्तता लाभार्थीने स्वत: करायची आहे. लाभार्थीने स्वत:च्या सोईनुसार e-KYC पडताळणीसाठी पी.एम.किसान पोर्टलवरील https://pmkisan.gov.in/ या लिंक आधारे किंवा सामाईक सुविधा केंद्र (CSC) मार्फत या दोनपैकी एका सुविधेच्या आधारे त्यांची e-KYC पडताळणी करावी. तसेच बँकेत समक्ष जाऊन आपले बँक खाते आधार क्रमांकास जोडून घ्यावे. या तिन्ही बाबींची पूर्तता केलेल्या पात्र लाभार्थीनाच पुढील हप्त्याचा लाभ अदा करणार असल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे.
पी.एम.किसान योजनेतील पात्र लाभार्थी हे महाराष्ट्र शासनाने सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषणा केलेल्या “ नमो शेतकरी महासन्मान निधी ” या योजनेसाठी देखील पात्र राहतील व त्यांना पी.एम.किसान योजनेप्रमाणे अतिरीक्त रु. 6000/- वार्षिक देय राहतील
पी.एम.किसान योजनेच्या 14 व्या व त्या पुढील हप्त्यांचा लाभ मिळण्यासाठी राज्यातील लाभार्थींनी आज अखेर पूर्तता न केलेल्या या तिन्ही बाबींची दिनांक 30 एप्रिल 2023 पूर्वी पूर्तता करावी, असे आवाहन श्री. सुनील चव्हाण आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य यांनी केले आहे.
