कार्यालये- यातील नमूद कार्यालये वगळता, सर्व खाजगी कार्यालये बंद राहतील. सहकारी, सार्वजनिक आणि खाजगी बँका , बीएसई/एनएसई, विद्युत पुरवठा संबंधित कार्यालये, टेलेकॉम सेवा पुरवठादार, विमा आणि मेडीक्लेम कार्यालये, औषधे निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांची कार्यालये जी, उत्पादनाच्या वितरणाशी संबंधित व्यवस्थापनाशी निगडीत आहेत. आवश्यकता असल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आवश्यकतेनुसार एखाद्या कार्यालयास सुट देईल. सर्व शासकीय कार्यालये ५० % क्षमतेनूसार सुरू राहतील. परंतू कोव्हीड -१९ संसर्ग रोखणेबाबत कामकाज करणे आवश्यक असलेल्या कार्यालयासाठी त्यांच्या विभाग प्रमुख यांच्या निर्णयानूसार १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य राहील. विद्युत, पाणी , बॅक व्यवहार आणि इतर आर्थिक सेवेशी संबंधित शासकीय कार्यालये तसेच शासकीय महामंडळे ही पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहतील. सर्व शासकीय कार्यालये अथवा शासकीय महामंडळे यांच्या मार्फत घेणेत येणाऱ्या कार्यालयातील कर्मचारी व्यतिरिक्त इतर कर्मचाऱ्यांची बैठक ऑनलाईन घेणेत यावी. कोणत्याही शासकीय कार्यालये अथवा शासकीय महामंडळे येथे अभ्यागतांना प्रवेश बंद राहील. अभ्यागतांसाठी ऑनलाईन सेवा तात्काळ सेवा सुरू करणेत याव्यात. शासकीय कार्यालयाबाबत अपवादात्मक परिस्थितीत त्या शासकीय कार्यालयाचे विभाग प्रमुख यांच्या परवानगीने 48 तासांचे आतील निगेटिव्ह आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र असलेस, अभ्यागतांसाठी इ-पास देवून प्रवेश देता येईल. भारत सरकारकडील निर्देशानुसार खाजगी आणि सरकारी कार्यालयातील सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास कार्यालये सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.
