मंत्रिमंडळ निर्णय: नागपूर येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी सुविधा केंद्रासाठी ८७९.६३ कोटींची तरतूद
नागपूर येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मौजे दाभा येथील जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पाच्या टप्पा १ साठी मूळ २३५ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेत ३४२.७२ कोटी रुपयांची वाढ करून एकूण ५७७.७२ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, प्रकल्पाच्या टप्पा २ साठी ३०१.९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील ज्ञान, संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान, कृषी प्रदर्शन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संवादासाठी एकात्मिक व्यासपीठ विकसित करण्यात येणार आहे. कृषि क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान, संशोधनातील प्रगती, आधुनिक कृषी पद्धती आणि जागतिक स्तरावरील कृषिविषयक घडामोडी यांचे आदानप्रदान करण्यासाठी हे केंद्र महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
टप्पा १ च्या मूळ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान केंद्राच्या प्रभावी संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या विविध अनुषंगिक सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये एकात्मिक प्रदर्शन सभागृह, प्रशासकीय कार्यालये, सेवा क्षेत्रे, व्हीआयपी लाउंज, कॅफेटेरिया आणि हॉस्पिटॅलिटी सुविधांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर उच्च दर्जाची एचव्हीएसी प्रणाली, (आयबीएमएस), अत्याधुनिक सुरक्षा व निगराणी व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अंतर्गत सजावटीची कामे करण्यात येणार आहेत.
प्रकल्पाच्या टप्पा २ अंतर्गत ३०१.९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात २५०० आसनक्षमतेचे भव्य सभागृह, कॉन्फरन्स हॉल, सेमिनार हॉल्स, व्हीआयपी कक्ष आणि इतर पूरक सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
या सुविधा केंद्राच्या संचालनासाठी व्यावसायिक आराखडा तयार करण्याकरिता स्वतंत्र व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर नियामक समिती स्थापन करण्यास तसेच या केंद्राच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांना कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
