सरकारने विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसली
राज्यात समाजकंटकांचा बंदोबस्त करण्यात गृहखाते अपयशी
राज्यातील दलित, पीडित, शोषितांचे संरक्षण व्हावे.
केंद्राकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन गेला असता तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला असता
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावात सरकारचे काढले वाभाडे
नागपूर, २० :- मुख्यमंत्री स्वतःला शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणवतात मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी शेतकऱ्याच्या मुलासारखं उत्तर दिले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न धसास लागतील अशी अपेक्षा होती. संत्रा, धान, कापूस, सोयाबीन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने दिलासा दिला नाही. १९४ तालुक्यांना केंद्राकडून मदत मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण तिथेही अपेक्षाभंग झाला आहे. एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या मदतीपासून येथील शेतकरी वंचित राहतील. कापूस, सोयाबीन खरेदी केंद्रे अधिक हवीत.विदर्भातील संत्रा, कांदा, धान निर्यात संदर्भात केंद्राकडून अनुकूल निर्णय व्हावा अशी मागणी श्री वडेट्टीवार यांनी केली.
नागपूर मध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर ते बोलत होते.
मराठा आरक्षण संर्भात वडेट्टीवार म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यानी दिलेल्या उत्तरावर आम्ही समाधानी नाही. सरकारनं मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली.केंद्राकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन गेले असते तर हा प्रश्न सुटला असता. ओबीसी आरक्षणला धक्का न लावता हे आरक्षण मिळाले पाहिजे. विमा कंपन्यांना आतापर्यंत १ लाख ९७ हजार कोटी दिले तर कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना १ लाख ४० हजार कोटी मिळाले.विमा कंपन्या या शेतकऱयांची लूटमार करीत आहेत असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
कसलेल्या गृहमंत्र्याकडून अपेक्षा : जबाबदारी झटकू नका
राज्यात दलित, आदिवासी, शोषित, पिडीतांवरील अत्याचार वाढले असून राज्यात भीतीचे वातावरण आहे. राज्यातील वातावरण दूषित करण्याचे काम सुरु आहे.महिला अत्याचार घटनेत वाढ होत आहे यातून सरकारचे अपयश समोर येत आहे. विविध जातीत भांडणे लावण्याचे काम सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींची घरे जाळण्याचे प्रकार घडतो. उद्या ही परिस्थिती कोणत्याही लोकप्रतिनिधींवर येऊ शकते. मणिपूर सारखी परिस्थिती राज्यात निर्माण होऊ नये म्हणून गृहमंत्र्यानी लक्ष घालावे. त्यांची गृहखात्यावर पकड ढीली झाली आहे.कसलेल्या गृहमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेत त्यांनी जबाबदारी झटकू नये असे वडेट्टीवार म्हणाले. अंतरवली सराटीवर गृहमंत्र्यांकडून तपशीलवार उत्तर अपेक्षित होतं, वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर काय कारवाई केली याचे उत्तर येणं अपेक्षित होत. रामटेक येथील दलित तरुणाच्या मृत्यू प्रकरणी एसआयटीची मागणी केली त्याचे पुढे काय झाले ? बीडची घटना बिहारला लाजवणारी आहे. ओबीसी – मराठा , धनगर- आदिवासी असे प्रश्न राज्यात का पुढे येत आहेत असा सवाल करत राज्यात घडलेल्या या दुर्दैवी घटना हे सरकारच अपयश आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले,छत्रपती शाहू,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात समाजकंटकांचा बंदोबस्त करण्यात गृहखाते कमी पडत असल्याचं म्हणत कसलेल्या गृहमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहे त्यांनी जबाबदारी झटकू नये असे वडेट्टीवार म्हणाले.
ड्रग मुक्त महाराष्ट्र करून युवकांना रोजगार मिळाला पाहिजे.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, तरुणाई निराश आणि नाराज आहे.पदभरती मध्ये पेपरफुटी होत आहे. त्यात कंत्राटी पद्धतीने भरतीमध्ये आरक्षण संपविण्याचा राज्य सरकारचा घाट आहे. ऑनलाईन गेमिंगमुळे तरुण उध्वस्त होत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पेड टोळ्या महिला मुलींचे आयुष्य बरबाद करण्याचे काम करीत आहेत. राज्यातील परिस्थिती बघता जुगारयुक्त महाराष्ट्र करत आहात काय?असा प्रश्न पडतो. अंमली पदार्थामुळे तरुणाई उध्वस्त होत आहे. ललित पाटील हे हिमनगाचे टोक आहे. ड्रग माफियांचे धागेदोरे गुजरात पर्यंत आहेत.ज्या मंत्र्यावर संशयाची सुई, त्यांना बाजूला केले पाहिजे. गडचिरोलीत गेल्या तीन महिन्यात ९ लोकांचा जीव नक्षलवाद्यानी घेतला. सोलापुरात ड्रग्ज कारखाने सापडले याकडे लक्ष दिले नाही तर राज्य हे ड्रग्ज माफियांचा राज्य म्हणून ओळखले जाईल. ड्रगमुक्त महाराष्ट्र करून युवकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
राज्यात उद्योग वाढीसाठी चांगले उद्योग धोरण आणणे आवश्यक
वडेट्टीवार म्हणाले, गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी सकारात्मक प्रतिसाद नाही. नागपूरमध्ये जागा असूनही आयटी पार्क का होत नाही? अधिवेशनात सरकारनं त्याबाबत निर्णय घ्यावा. मुंबई जवळ वाईन उद्योग त्याला परवानग्या आणि पाठिंबा आवश्यक आहे. छत्तीसगड, गुजरात राज्यात उद्योग जात आहेत. राज्यात उद्योगांना वेळेत परवानग्या मिळत नाहीत. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले, राज्यात आर्थिक बेशिस्त निर्माण झाली आहे. ५३ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या. बजेटच्या १७ टक्के इतके हे प्रमाण आहे .वैनगंगा- नळगंगा नदीजोडसाठी कर्ज घेणार आहात का? असा सवाल करत महसुली तूट ८ टक्के इतकी वाढली आहे.२०५७ योजनांवरील खर्च २ लाख १० हजार १८ कोटी इतका आहे. हे प्रमाण केवळ २५ टक्के आहे. पुरवणी मागण्यांचा वापर लॉलीपॉप सारखा करत आहेत.सभागृहाची शिस्त आणि गरिमा पाळली गेली पाहिजे.विधिमंडळ चर्चा सुरू असताना त्याला गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे, ते यावेळी सभागृहात दिसले नाही.चर्चा न करता ५ विधेयक मंजूर केली गेली दुदैव आहे अशी टीका करत विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या कामाचे वाभाडे त्यांनी काढले.
