मीरा भायंदरच्या जनतेची लुट करणाऱ्या मुख्य गुन्हेगारांना रडारवर आणा – विजय वड्डेटीवार यांची मागणी
राज्यशासन सालसेट एस्टेट एबॉलीशन ॲक्ट मध्ये दुरुस्ती करणार का?
नागपूर, दि. १४ डिसेंबर :- ठाणे जिल्ह्यातील मीरा भायंदर येथील ८९९४ एकर जमीन तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने २००८ रोजी इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट या खाजगी कंपनीला बेकायदेशीरपणे हस्तांतरीत करण्यात आली. या कंपनीचे ७/१२ उताऱ्यावर नावही आहे. येथील जमीन व्यवहार करताना जनतेला या कंपनीला पैसे द्यावे लागतात. सरकारी जमिनीवरून अशा पद्धतीने पैसे वसूल करण्याचा या कंपनीला अधिकार आहे का असा सवाल उपस्थित करत मीरा भायंदरमधील बाधित नागरिकांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासन सॅलसेट इस्टेट एबॉलीशन ॲक्ट मध्ये दुरुस्ती करणार का?याप्रकरणी सरकारने चौकशी करून मुख्य गुन्हेगारांना रडारवर आणावे अशी मागणी विजय वड्डेटीवार यांनी केली.
मीरा भायंदर येथील खाजगी कंपनीच्या बेकायदेशीर जमिन हस्तांतरण प्रकरणी विजय वड्डेटीवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपप्रश्न उपस्थित केला होता, यावेळी श्री वड्डेटीवार म्हणाले की, दि इस्टेट डेव्हलमेंट प्रा. लि. कंपनीचा २९०५ एकर जमिनीवर दावा असाताना ११ डिसेंबर २०१५ रोजी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८९९४ एकर जमीन कंपनीच्या नावे करुन टाकली. या जमिनी मिठागारासाठी आहेत, देशात सीलिंगचा कायदा आला त्यानंतर अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणातील जमिनी काढून घेण्यात आल्या पण मीरा भायंदर मधील एवढी मोठी जमीन मात्र या कंपनीकडेच राहिली. या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर वेगवेगळ्या लोकांची नावे आहेत पण या कंपनीचेही नाव सर्व ७/१२ उताऱ्यांवर आहे. स्थानिक लोकांना जमीन खरेदी करायची असल्यास या कंपनीला सेस द्यावा लागतो. या कंपनीकडे एवढी मोठी जमीन कशी व या कंपनीला सेस घेण्याचा अधिकार आहे का? विकासाची कामे असताना CRZ कायदा, मँग्रुव्ह तोडणीचे प्रश्न उपस्थित केले जातात पण या कंपनीने मोठ्या प्रमाणात मँग्रुव्ह तोडले व CRZ कायद्याचे उल्लंघनही केले आहे. दि. इस्टेट इन्व्हेंटमेंट ही खाजगी कंपनी व सरकारी अधिकाऱ्यांचे काय संबंध आहेत? ही जमिन शासनाची असताना शासनाच्या जमिनीतून ही खाजगी कंपनी पैसे कसे गोळा करते? ही कंपनी चौरस फूटामागे २० टक्के या दराने प्रचंड पैसे वसूल करते. सरकार कायदा करेल तेव्हा करेल पण तोपर्यंत या जागेवरील खरेदी थांबवली पाहिजे व CRZ कायद्याचे उल्लंघन व मँग्रुव्ह तोडल्याबद्दल सरकार या कंपनीवर गुन्हे दाखल करणार का? असा सवाल वड्डेटीवार यांनी विचारला आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या लक्षवेधीला उत्तर देताना म्हणाले की, मीरा भाईंदर मधील जमिनींचा विकास , अकृषिक आकारणी आणि जुन्या इमारतींची पुनर्बांधणी यासाठी पैशाच्या मोबदल्यात ना हरकत दाखला घ्याव्या लागणाऱ्या इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीला रोखण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा करेल. या कंपनीने सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात स्थगिती आदेश मिळवले आहेत , ते उठविण्याचा प्रयत्न अजून पर्यंत का झाला नाही याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे असेही मंत्री विखे पाटील यांनी संगीतले.
