संसदेच्या विशेष अधिवेशनात न्या.रोहिणी आयोग अहवाल सादर करा
‘आयएमसी‘चे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांची आग्रही मागणी
मुंबई, ९ सप्टेंबर २०२३
देशभरातील इतर मागासवर्गीयांना विशेषत: या प्रवर्गातील शोषित, पीडित, वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने न्या.रोहिणी आयोग स्थापन केला होता.या आयोगाने त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला आहे. त्यामुळे सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात न्या.रोहिणी आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करावा,अशी मागणी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शनिवारी केली. यासंदर्भात पाटील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवणार आहेत.
अहवाल संसदेत सादर केल्यानंतर या अनुषंगाने शिफारसी लागू करण्यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलली, तर येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मोदी सरकारला फायदा होईल,असे भाकित देखील पाटील यांनी वर्तवले.आयोगाच्या शिफारसी संसदेत सादर केल्यानंतर यासंबंधी सरकारने चर्चा घडूवन आणावी.या शिफारसी अद्याप समोर आलेल्या नसल्या तरी वंचितांना न्याय देण्यासाठी संसदेने तात्काळ पावले उचलावीत, असे आवाहन देखील पाटील यांनी केले.
देशातील इतर मागासवर्गीयांच्या ओबीसी उप-वर्गीकरणासाठी २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जी.रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘रोहिणी आयोग’ स्थापन करण्यात आला होता.अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर रोहिणी आयागाने तब्बल सहा वर्षांनी त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे नुकताच सादर केला.वंचित ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी हा अहवाल सार्वजनिक करावा,अशी मागणी देखील पाटील यांनी केली.
ओबीसींसाठी आरक्षणाच्या लाभांच्या असमान वाटपाच्या मर्यादेचे परीक्षण करणे आणि ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने यंत्रणा,निकष आणि मापदंड तयार करण्याची महत्वाची
