न्या.रोहिणी आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करा–हेमंत पाटील
वंचित ओबीसींना न्याय देण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची मागणी
मुंबई, ९ ऑगस्ट २०२३
देशातील इतर मागासवर्गीयांच्या ओबीसी उप-वर्गीकरणासाठी २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जी.रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘रोहिणी आयोग’ स्थापन करण्यात आला होता.अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर रोहिणी आयागाने तब्बल सहा वर्षांनी त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे नुकताच सादर केला.वंचित ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी हा अहवाल सार्वजनिक करावा,अशी मागणी यानिमित्त इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे (आयएसी) राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी बुधवारी केली.
आयोगाने अहवालाच्या माध्यमातून केलेल्या शिफारसी अद्याप समोर आलेल्या नाही. असे असले तरी वंचितांना न्याय देण्यासाठी आयोगाच्या शिफारसींच्या आधारे सरकारने तात्काळ पावले उचलावीत,असे आवाहन देखील पाटील यांनी केले आहे.काही निवडक वर्गाद्वारे ओबीसी आरक्षणाच्या फायद्यासंबंधित त्रुटी सुधारण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.ओबीसी आरक्षणासंबंधी संवेदनशीलता लक्षात घेता आयोगाला १३ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.आता आयोगाने अहवाल सादर केल्यामुळे न्या.रोहिणी यांच्यासह आयोगातील सदस्यांचा राजधानीत जाहीर सत्कार घेवू,असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसींसाठी आरक्षणाच्या लाभांच्या असमान वाटपाच्या मर्यादेचे परीक्षण करणे आणि ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने यंत्रणा,निकष आणि मापदंड तयार करण्याची महत्वाची जबाबदारी इतर मागासवर्गीय आयोगाने ‘रोहिणी आयोगा’कडे सोपली होती.ओबीसींच्या केंद्रीय यादीतील विविध नोंदींचा अभ्यास करण्याचे आणि कोणत्याही डुप्लिकेशन,अस्पष्टता यांसारख्या त्रुटींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करण्याचे काम देखील आयोगाकडे सोपवण्यात आले होते.प्रत्येक ब्लॉकसाठी आरक्षणाची टक्केवारी मर्यादित करून ओबीसी प्रवर्गातील दुर्बल जातींना सशक्त समाजाच्या बरोबरीने आणण्याचा उप-वर्गीकरण करण्यामागचे मूळ उद्दिष्ट होते.हे मुळे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास वंचितांना न्याय मिळेल, असा दावा पाटील यांनी केला आहे.
