सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्‍वावर घेण्याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करा : आमदार सुधाकर अडबाले
सुशिक्षीत बेरोजगारांना संधी देण्याबाबत शिक्षक मंत्री, आयुक्तांना निवेदन
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती करण्याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करून सुशिक्षीत बेरोजगारांची नियुक्‍ती करावी. तसेच अनेक जिल्हा परिषद शाळेमध्ये घड्याळी तासिका तत्‍वावर कार्यरत सुशिक्षीत बेरोजगारांचे या रिक्त पदांवर समायोजन करावे, अशी मागणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व शिक्षण आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरु होऊनही अनेक ठिकाणी शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. अशावेळी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने रिक्त पदांवर शिक्षकभरती होईपर्यंत सेवानिवृत्त शिक्षकांनाच कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचे शासन परिपत्रक ७ जुलै २०२३ रोजी जारी करण्यात आले. यात सदर नियुक्‍तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष असून त्यांना २० हजार रुपये प्रतिमाह मानधन देण्यात येणार आहे. सोबतच अनेक तरतुदी यात आहेत. नियोजित शिक्षक भरती उच्च न्यायालयातील रिट याचिकांमुळे लांबल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षकभरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत हा उपाय काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षीत बेरोजगार असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्‍वावर नियुक्‍ती करणे, चुकीचे आहे. महत्‍वाचे म्हणजे सेवानिवृत्त होऊन अनेक वर्ष झालेले शिक्षक पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने सेवा देण्यास तयार होतील का? याबाबत प्रश्न आहे.
राज्यात सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. त्यापुर्वीच ५० वर्षे वयानंतर सेवेत कायम ठेवण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र मागण्यात येते. मग ५८ वयानंतर हे कर्मचारी लहान बालकांना शिकवण्याचे काम उत्तमपणे करू शकतील का? हाही प्रश्न आहे. तसेच अनेक शिक्षक वैद्यकीय व अन्य कारणास्तव स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतात, कारण त्यांना योग्यपणे सेवेला न्याय देता येत नाही. अशा शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अन्यायच करणे होय. त्‍यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त पदावर नियुक्‍ती करणारे शासन परिपत्रक रद्द करावे व या रिक्त जागांवर सि.ई.टी. पात्र असलेल्या / नसलेल्या डि.एड., बि.एड पास शिक्षकांना ही संधी देऊन सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार द्यावा. तसेच अनेक जिल्हा परिषद शाळेमध्ये घड्याळी तासिका तत्‍वावर कार्यरत सुशिक्षीत बेरोजगारांचे या रिक्त पदांवर समायोजन करावे, अशी मागणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षण मंत्री मान. दीपक केसरकर व शिक्षण आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे.सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्‍वावर घेण्याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करा : आमदार सुधाकर अडबाले
सुशिक्षीत बेरोजगारांना संधी देण्याबाबत शिक्षक मंत्री, आयुक्तांना निवेदन
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती करण्याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करून सुशिक्षीत बेरोजगारांची नियुक्‍ती करावी. तसेच अनेक जिल्हा परिषद शाळेमध्ये घड्याळी तासिका तत्‍वावर कार्यरत सुशिक्षीत बेरोजगारांचे या रिक्त पदांवर समायोजन करावे, अशी मागणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व शिक्षण आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरु होऊनही अनेक ठिकाणी शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. अशावेळी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने रिक्त पदांवर शिक्षकभरती होईपर्यंत सेवानिवृत्त शिक्षकांनाच कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचे शासन परिपत्रक ७ जुलै २०२३ रोजी जारी करण्यात आले. यात सदर नियुक्‍तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष असून त्यांना २० हजार रुपये प्रतिमाह मानधन देण्यात येणार आहे. सोबतच अनेक तरतुदी यात आहेत. नियोजित शिक्षक भरती उच्च न्यायालयातील रिट याचिकांमुळे लांबल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षकभरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत हा उपाय काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षीत बेरोजगार असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्‍वावर नियुक्‍ती करणे, चुकीचे आहे. महत्‍वाचे म्हणजे सेवानिवृत्त होऊन अनेक वर्ष झालेले शिक्षक पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने सेवा देण्यास तयार होतील का? याबाबत प्रश्न आहे.
राज्यात सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. त्यापुर्वीच ५० वर्षे वयानंतर सेवेत कायम ठेवण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र मागण्यात येते. मग ५८ वयानंतर हे कर्मचारी लहान बालकांना शिकवण्याचे काम उत्तमपणे करू शकतील का? हाही प्रश्न आहे. तसेच अनेक शिक्षक वैद्यकीय व अन्य कारणास्तव स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतात, कारण त्यांना योग्यपणे सेवेला न्याय देता येत नाही. अशा शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अन्यायच करणे होय. त्‍यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त पदावर नियुक्‍ती करणारे शासन परिपत्रक रद्द करावे व या रिक्त जागांवर सि.ई.टी. पात्र असलेल्या / नसलेल्या डि.एड., बि.एड पास शिक्षकांना ही संधी देऊन सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार द्यावा. तसेच अनेक जिल्हा परिषद शाळेमध्ये घड्याळी तासिका तत्‍वावर कार्यरत सुशिक्षीत बेरोजगारांचे या रिक्त पदांवर समायोजन करावे, अशी मागणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षण मंत्री मान. दीपक केसरकर व शिक्षण आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
