पोलिसांची कारवाई की शेतकऱ्यांची अडवणूक?
शेती हंगाम सुरू असताना ‘जगाच्या पोशिंद्याला’ पोलिसांचा नाहक त्रास!
शासकीय प्रकल्प थांबवा, शेतकऱ्यांचा छळ नको!
पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा तुटवडा; शेतकऱ्यांची परवड
अवैध धंदे सोडून पोलिसांचे लक्ष शेतकऱ्यांवर?
सातबारा दाखवून इंधन द्या अन्यथा तीव्र आंदोलन!
एकीकडे जिल्ह्यात डिझेल आणि पेट्रोलचा मुबलक साठा उपलब्ध असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून केला जात असताना, दुसरीकडे मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा ठणठणाट असल्याने शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी शेजारच्या तालुक्यातून किंवा शहरातून नाईलाजाने कॅनमध्ये डिझेल आणवे लागत आहे. अशा परिस्थितीत सिंदेवाही पोलिसांनी डिझेल वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवायांचा बडगा उगारल्याने, “पोलिस प्रशासन अवैध धंदे सोडून आता थेट शेतकऱ्यांना टार्गेट करत आहे का?” असा संतप्त सवाल बळीराजा विचारत आहे.
पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा तुटवडा; शेतकऱ्यांची परवड
सध्या खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली असून शेतात नांगरणी, वखरणी आणि मशागतीची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्रांसाठी डिझेल अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, स्थानिक पंपांवर डिझेल उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना जास्तीचा आर्थिक भुर्दंड सहन करत दुसऱ्या शहरातून इंधन आणावे लागत आहे. जर पेट्रोल पंपांनीच कॅनमध्ये डिझेल दिले नसते, तर वाहतुकीचा प्रश्नच उद्भवला नसता. मुळात इंधन तुटवड्याला जबाबदार असणाऱ्या घटकांवर कारवाई करण्याऐवजी, नाईलाजाने डिझेल घेऊन जाणाऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखवला जात आहे.
अवैध धंदे सोडून पोलिसांचे लक्ष शेतकऱ्यांवर?
जिल्ह्यात जड वाहनांची अवैध वाहतूक, सर्रास सुरू असलेली अवैध दारू विक्री आणि नियमबाह्य प्रवासी वाहतूक, ट्रॅक्टर ने मध्यरात्री वाळू वाहतूक याकडे पोलीस प्रशासन सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे. या मोठ्या अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याचे सोडून, पोलीस आता थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित इंधन वाहतुकीला टार्गेट करत असल्याने पोलिसांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर आता संशय व्यक्त केला जात आहे.
जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे संकटात असताना, आता त्याला प्रशासकीय जाचालाही सामोरे जावे लागत आहे.
शासकीय प्रकल्प थांबवा, शेतकऱ्यांचा छळ नको!
जर खरोखरच जिल्ह्यात इंधनाचा एवढा मोठा तुटवडा असेल, तर शासनाने आधी शासकीय इमारतींचे आणि विविध शासकीय प्रकल्पांचे बांधकाम काही काळासाठी थांबवायला हवे. विकासकामांपेक्षा आधी देशाचे अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे न करता थेट शेतकऱ्यांवर किंवा त्यांच्याशी संबंधित वाहतुकीवर कारवाया करून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. पोलिसांच्या या एकतर्फी कारवाईमुळे शेतकरी वर्गात प्रशासनाविरोधात तीव्र रोष निर्माण झाला आहे.
सातबारा दाखवून इंधन द्या अन्यथा तीव्र आंदोलन!
“शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीकामासाठी ‘सातबारा’ (७/१२) पाहून हक्काचे डिझेल उपलब्ध करून देण्यात यावे, जेणेकरून त्यांना इतरत्र भटकण्याची गरज पडणार नाही. प्रशासनाने शेतकऱ्यांची ही अडवणूक त्वरित थांबवावी; अन्यथा येणाऱ्या दिवसांत शेतकरी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही.”
विषेश बातमी – मिथुन मेश्राम, मुख्य संपादक, पब्लिक समाचार
