तहसिलदार,पोलिस निरीक्षक ते कोतवाल अशी शेकडो ची फौज असताना चोरी होतेच कशी.
तालुका स्तरावर तहसिलदार, पोलिस निरीक्षक ते कोतवाल च्या शेकडो संख्येचा फौजफाटा तालुक्यात चोवीस तास तैनात असतांना रात्रंदिवस रेती चोरी होतेचं कशी.
तालुक्याच्या मुख्यालयी चौकाचौकात सिसिटिव्ही कॅमेरे काम करतात कि नाही.
रेती माफिया प्रशासनाला घाबरतात कि प्रशासन रेती माफियाला घाबरतात
असावे का असा प्रश्न जागृत नागरिकांनी केला आहे.
सिंदेवाही तालुक्यातील रेती घाटाचे लिलाव झाले नाहीत तरीही रेती माफिया सर्रास रेती चोरी करत आहेत
माफिया आपल्या मनमानिने रेतीची किंमती ठरवतात.
गरीबांचे घरांचे व घरकुलाचे कामे कशी पुर्ण होणार. तालुका प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष तर होत नाही ना कारण
अवैध खनिज उत्खनन व वाहतुक करणाऱ्या व्यक्तीवर व वाहनावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता – १९६६ च्या कलम ४८ च्या पोट कलम (७) (८ ) च्या तरतुदीन्वये दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येते.
जिल्ह्यातील रेतीघाटातील अवैध उत्खनन व वाहतूकीबर उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसिलदार यांचे मार्फत नियंत्रण ठेवण्यात येते. वाळू,रेती निर्गती सुधारीत धोरण, २०१९ नुसार अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता
तालुका स्तरावर तहसिलदार, उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, गट विकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, नायब तहसिलदार (महसूल) यांचा समावेश असलेली समिती गठीत केलेली आहे. तसेच ग्राम पातळीवर ग्राम पंचायतीचे सरपंच, ग्राम सेवक, पोलीस पाटील, कोतवाल, तलाठी यांचा समावेश असल्यानंतरही चोरी होतेच कशी असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला पडला आहे.
तालुक्यातील रेती घाटाचा लवकरात लवकर लिलाव करण्यात यावा अशी मागणी जागृण नागरिकांनी केली
