९० दिवसांपासून उपोषणास बसलेल्या जनरल मोटर्स कंपनीच्या कामगारांकडे लक्ष द्या

९० दिवसांपासून उपोषणास बसलेल्या जनरल मोटर्स कंपनीच्या कामगारांकडे लक्ष द्या

विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

नागपूर, १९

पुणे जिल्ह्यात ९० दिवसापासून उपोषणाला बसलेल्या जनरल मोटर्स इंडिया कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडे शासनाने लक्ष घालावे अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

श्री. वडेट्टीवार यांनी सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला त्यावेळी ते बोलत होते.

वडेट्टीवार म्हणाले की,
कंपनीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातून १ हजार ११९ कामगार गेली १४ वर्षे कायमस्वरूपी कामगार म्हणून काम करत होते. २०१७ मध्ये कामगार संघटना व जनरल मोटर्स इंडिया प्रा. लि. यांच्या दरम्यान वेतन करार झाला होता. त्यानुसार हे सर्व १००० कामगार त्यांच्या सेवाशर्ती व अटींसह जनरल मोटर्स कंपनीचे दुसऱ्या कंपनीमध्ये विलीनीकरण झाल्यास किंवा व्यवसायाची पुनर्रचना करण्यात आल्यास कंपनीमध्ये या सेवाशर्ती अटी सर्व कामगारांना पुढेही लागू होतील असे जनरल मोटर्स कंपनीने मान्य केले आहे परंतु सध्या कंपनी व शासन त्यांचं पालन करत नाही.

जनरल मोटर्स कंपनी कामगारांशिवाय तळेगाव प्रकल्प विक्री करण्याकरिता कामगारांवर दबाव तंत्र वापरून सेपरेशन पॅकेज न घेतल्यामुळे १०८६ कामगारांना बेकायदेशीरपणे कामावरून काढून टाकले आहे
याबाबत औद्योगिक न्यायालय पुणे यांनी जानेवारी २०२२ रोजी कंपनीने काढून टाकलेल्या कामगारांना ५० टक्के पगार केसचा अंतिम निवाडा होईपर्यंत देण्याचे आदेश दिला. त्या आदेशामध्ये कंपनीने केलेली कामगार कपात सकृत दर्शनी बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. या आदेशाला कंपनीने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानेही औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून कामगारांच्या बाजूने न्याय दिला. संबंधित आदेशानुसार ५० टक्के वेतन दिले नाही त्यामुळे उच्च न्यायालयात अवमान याचिका कंपनी विरोधात दाखल केलेली आहे. या अवमान याचीकेमध्ये कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तसेच अमेरिके मधील कंपनीच्या CEO यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस काढल्यामुळे दोन वर्षा पूर्वीच्या तारखेचा क्लोजर अर्ज मान्य करून घेतला व १००० कामगारांना बेरोजगार केले आहे.

वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने जनरल मोटर्स चा पहिला क्लोजर अर्ज रिजेक्ट केला होता तो अर्ज औद्योगिक न्यायालयात रेफर केला होता त्याची ऑर्डर होण्याआधी कंपनीने २७ जून, २०२३ रोजी दुसरा क्लोजर अर्ज सादर केला. क्लोजर अर्जाची कॉपी दि. ४ जुलै २०२३ रोजी युनियनला देऊन दुसऱ्याच दिवशी दि. ५ जुलै, २०२३ रोजी बैठकीत बोलावून युनियनचा नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार कोणताही मुद्दा विचारात न घेता क्लोजर रिपोर्टला मंजूरी दिली. युनियन दाखल केलेल्या याचिकेनुसार मा. उच्च न्यायालयाने एमआयडीसी कडे संबंधित प्रकल्पाच्या जागेचा हस्तांतरणासाठी प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी युनियनला त्याची प्रत देण्याबाबत आदेश दिले असतांनाही कंपनीने दि. ४ डिसेंबर २०२३ रोजी हस्तांतरणासाठी एमआयडीसी कडे अर्ज करुन जाणीवपूर्वक त्या अर्जाची प्रत युनियन देण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाने या गोष्टीकडे लक्ष घालण्याची मागणी श्री. वडेट्टीवार यांनी केली आहे.