न्या.रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी सार्वजनिक करा–हेमंत पाटील
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वावर ओबीसी बांधवांना पूर्व विश्वास
देशभरातील इतर मागासवर्गीयांना विशेषत: या प्रवर्गातील शोषित, पीडित, वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने न्या.रोहिणी आयोग स्थापन केला होता.या आयोगाने त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला आहे.आता आयोगाने वंचितांच्या कल्याणासाठी केलेल्या शिफारसी सार्वजनिक कराव्यात,अशी मागणी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी मंगळवारी केली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर ओबीसी सह संपूर्ण देशाचा विश्वास आहे. अशात विरोधकांकडून जाती-पाती संदर्भात केल्या जाणाऱ्या राजकारणाला न्या. रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करून मोदी सरकार चोख प्रत्युत्तर देऊ शकते,असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
मोदी सरकार ने हा अहवाल जाहीर केला तर पाच राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत आय.एन.डी.आय.ए आघाडीला फटका बसू शकतो.गेल्या महिन्यात सरकार ने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणासह रोहिणी आयोगाचा अहवाल सरकार ने सभागृहाच्या पटलावर ठेवला असता तर शिफारसी लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असता,असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.देशातील इतर मागासवर्गीयांच्या ओबीसी उप-वर्गीकरणासाठी २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जी.रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘रोहिणी आयोग’ स्थापन करण्यात आला होता.अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर रोहिणी आयागाने तब्बल सहा वर्षांनी त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला.वंचित ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी हा अहवाल सार्वजनिक करावा,अशी मागणी देखील पाटील यांनी केली.
ओबीसींसाठी आरक्षणाच्या लाभांच्या असमान वाटपाच्या मर्यादेचे परीक्षण करणे आणि ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने यंत्रणा,निकष आणि मापदंड तयार करण्याची महत्वाची जबाबदारी इतर मागासवर्गीय आयोगाने ‘रोहिणी आयोगा’कडे सोपवली होती.ओबीसींच्या केंद्रीय यादीतील विविध नोंदींचा अभ्यास करण्याचे आणि कोणत्याही डुप्लिकेशन, अस्पष्टता यांसारख्या त्रुटींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करण्याचे काम देखील आयोगाकडे सोपवण्यात आले होते.प्रत्येक ब्लॉकसाठी आरक्षणाची टक्केवारी मर्यादित करून ओबीसी प्रवर्गातील दुर्बल जातींना सशक्त समाजाच्या बरोबरीने आणण्याचा उप-वर्गीकरण करण्यामागचे मूळ उद्दिष्ट होते.हे मुळे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास वंचितांना न्याय मिळेल, असा दावा पाटील यांनी केला आहे.
