धनगर आरक्षणासंबंधीची भूमिका उच्च न्यायालयात स्पष्ट करा!
आयएसी अध्यक्ष हेमंत पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना आवाहन
मुंबई, २२ सप्टेंबर २०२३
गेल्या अनेक दशकांपासून न्याय हक्कापासून वंचित असलेल्या धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा लढा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. समाजाला अनुसूचित जमातीचे दाखले मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी घेतला आहे.अशात उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या आरक्षणासंबंधीच्या सुनावणीत राज्य सरकारने सकारात्मक बाजू मांडून आरक्षणाचा मार्ग सुकर करावा,असे आवाहन धनगर आरक्षणासंबंधीचे याचिकाकर्ते आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केले.
सरकारने केवळ बैठका घेवून वेळाकढूपणा करू नये.धनगरांना खरच आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत असेल तर राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना धनगर समाजाला एसटीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश शासनाने काढावेत. एकीकडे सरकार उच्च न्यायालयात आरक्षण विरोधी भूमिका मांडते आणि दुसरीकडे धनगर समाजबांधवांच्या बैठकी घेवून त्यात आरक्षण देण्यासाठी काहीही करू,असे सांगते.सरकारने ही दुटप्पी भूमिका सोडावी,अशा शब्दात पाटील यांनी शिंदे सरकारवर आगपाखड केली.
धनगर आणि धनगड एकच असून अनुसूचित जमातीमध्ये समाजाला आरक्षण देण्यास हरकत नाही,असे प्रतिज्ञापत्र शिंदे सरकारने न्यायालयात सादर करीत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे देखील पाटील म्हणाले.केंद्र सरकारकडे देखील आरक्षणासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.धनगर आरक्षणासाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांसोबत चर्चा केली होती. या चर्चेत समाजाला एसटी प्रवर्गातून लाभ मिळेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.शिवाय निवृत्त न्यायमुर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करू, असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. पंरतू, जोपर्यंत एसटीचे दाखले समाज बांधवांच्या हाती पडत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.आंदोलकांच्या भूमिकेचे समर्थन करीत त्यांच्या पाठीशी समाजबांधव ठामपणे उभे आहेत, असे हेमंत पाटील म्हणाले.सरकारने न्यायालयात आरक्षणासंबंधीची सकारात्मक भूमिका मांडली तर आरक्षणाच्या मार्ग आणखी प्रशस्त होईल, असे देखील पाटील म्हणाले.
विशेष म्हणजे पाटील यांनी आतापर्यंत आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात २ हजार पुरावे सादर केले आहेत.धनगर आरक्षणासाठी राज्य सरकारविरोधात पाटील यांनी २५६ आंदोलने केली असून त्यांच्यावर आंदोलनासंदर्भात ९ गुन्हे दाखल आहेत.विधानभवनात तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ बंगल्यावर घुसून आंदोलन करण्याचा प्रयत्न देखील पाटील यांनी केला होता.आंदोलनामुळे सात वेळा त्यांना कारागृहात जावे लागले आहे.
