राज्यात पाळणाघर योजनेबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार
– महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. १० : पाळणाघर योजनेबाबत राज्य शासनाची नियमावली तयार करण्यासाठी तसेच ही योजना राबविताना शासकीय, अशासकीय संस्थांचेही मत विचारात घेण्यात येणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण, कामगार, गृह आणि महिला व बालविकास विभागाची संयुक्त बैठक घेणार असून चौथ्या महिला धोरणात पाळणाघराबाबत निर्णयाचा समावेश करणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
मुंबई शहर व उपनगर परिसरात सार्वजनिक खाजगी स्वरूपात डे केअर सेंटर सुरू करण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशिबेन शहा, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाच्या आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल, प्रेरणा संस्थेच्या प्रिती पाटकर, स्त्री मुक्ती संघटनेच्या ज्योती म्हापसेकर, मुंबई मोबाईल क्रशेसच्या वृषाली नाईक, माधवी भोसले, मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी राजू तडवी, युनिसेफच्या कामिनी कपालिनी यावेळी उपस्थित होत्या.
मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, ज्या मुलांचे पालक नोकरी अथवा कामानिमित्त बाहेर आहेत अशा मुलांसाठी कौटुंबिक व सुरक्षित वातावरणात संगोपन होण्यासाठी पाळणाघर ही संकल्पना काळाची गरज बनली आहे. फक्त शहरीच नाही तर ग्रामीण भागातील ० ते ६ व ६ ते १८ वयोगटातील मुलांसाठी पाळणाघर सुरू करावीत. आगामी महिला धोरणात पाळणाघराबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल.
शहरी व ग्रामीण भागात पाळणाघर होणे ही काळाची गरज – ॲड. सुशिबेन शहा
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशिबेन शहा म्हणाल्या की, आजही मुलांना सुरक्षित निवारा उपलब्ध नसल्यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांसमोर मोठा प्रश्न असतो. जास्तीत जास्त डे केअर सेंटर ग्रामीण व शहरी भागात सुरू झाल्यास बालकांसाठी सुरक्षित निवाऱ्याची उपलब्धता होणार आहे. त्यामुळे काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढण्यास निश्चितच मदत होईल. तसेच कुपोषण, बालकांचे लैंगिक शोषण, मुले शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाणदेखील कमी होणार आहे. महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि अशासकीय संस्थांच्या मदतीने प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील विभागीय स्तरावर आठ मार्चपर्यंत प्रत्येकी किमान एक डे केअर सेंटर सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ॲड. शहा यांनी सांगितले.
यावेळी विविध सामाजिक संस्थांनी पाळणाघरासाठी शासनाची निश्च‍ित नियमावली असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले.
