शेतजमिनीच्या ताब्यावरील वाद मिटविण्यासाठी राज्यात सलोखा योजना सुरू

शेतजमिनीच्या ताब्यावरील वाद मिटविण्यासाठी राज्यात सलोखा योजना सुरू

Ø सलोखा योजनेतंर्गत नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत

05: शासनाने 3 जानेवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यात “सलोखा योजना” सुरू केली आहे. कित्येकवेळा एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असतो. अशा परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणि एकूणच समाजामध्ये जमिनीचे वाद मोठ्या प्रमाणात आहेत. असे वाद संपुष्टात येऊन समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकातील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने अशा एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

या योजनेचा लाभ एकमेकांच्या जमिनीवर 12 वर्षापेक्षा जास्त काळ ताबा असलेल्या प्रकरणात घेता येणार आहे. संबंधित शेतकरी आपापसातील समजवत्याद्वारे या योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असतील तर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी हे स्थळ पाहणी करून झाल्यानंतर तलाठी अशा प्रकरणात आपले प्रमाणपत्र देतील. ते प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक कागदपत्रांसहित दुय्यम निबंधक कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर अदलाबदलीची लेखी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क न आकारता करण्यात येईल.

सलोखा योजनेचा लाभ घेतल्यास शेतकऱ्यास वर्षानुवर्षे ते कसत असलेली जमीन स्वतः जवळ ठेवता येईल आणि पिढ्यानपिढ्यांचे वाद संपुष्टात येतील. नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये असलेली सवलत ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून फक्त दोन वर्षासाठीच असल्याने या योजनेचा विहित मुदतीत जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे.