वनक्षेत्र संदर्भात मार्ग काढण्यासाठी महसूल विभागाबरोबर संयुक्त बैठक घेण्यात येईल—वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई दि 3: महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र संदर्भात मार्ग काढण्यासाठी महसूल विभागाबरोबर संयुक्त बैठक लवकरच घेण्यात येईल असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य ॲङ राहुल कुल यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र विविध सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबातचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र विविध सिंचन प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच ग्रोमोअर योजना, भूमिहीनांच्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उपजिविकेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत वाटप करण्यात आले आहेत. वनक्षेत्राचे वाटप करताना अथवा केल्यानंतर प्रस्तुत क्षेत्राचे भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 27 अंतर्गत निर्वनीकरण करणे आवश्यक होते. तथापि, बहुतांश प्रकरणांमध्ये वाटप केल्याचे क्षेत्राचे निर्वनीकरण करण्यात आलेले नाही त्यामुळे याबाबतच लवकरच महसूल विभागाबरोबर संयुक्त बैठक घेण्यात येईल.वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 मध्ये आला. या कायद्यानुसार कोणतेही क्षेत्र निर्वनीकरण करणे तथा वनक्षेत्राचा वनेत्तर वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्राबाबत वन विभागाचे धोरण स्पष्ट करुन महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी वन विभागास परत करण्याबाबत तसेच वनजमिनीची नोंद अभिलेखात अद्ययावत करण्याची कालमर्यादा ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. महसूल विभागाच्या ताब्यातील जी वनजमीन काही करणास्तव वन विभागास वर्ग करणे शक्य झालेले नाही अशा जमिनीची यादी तयार करुन कारणासह शासनास अहवाल सादर करणे तसेच महसूल विभागाने विविध प्रयोजनासाठी पूर्वी वाटप केलेले वनक्षेत्र आणि अतिक्रमीत वनक्षेत्र नियमित करण्यासाठी यापूर्वी सूचना देण्यात आल्याचे वन मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
वन जमिनीतून पिण्याच्या पाण्यासाइी अथवा सिंचनासाठी पाईपलाईन टाकण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. असे किती ठिकाणच्या गावात पाईपलाईन टाकण्याचे बाकी आहे याबाबतची माहिती वन आणि महसूल विभागास दिल्यास याबाबत संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येईल. ग्रामीण भागात बिबट आणि तत्सम हिंस्त्र वन्यप्राण्यांचा होणारा धोका कमी करण्याकरिता वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वन सीमेवर सौर ऊर्जा कुंपन, सोलर लाईटचे वाटप याचा पुरवठा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेअंतर्गत वन विभागामार्फत करण्यात आल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.
