समर्पित आयोग शनिवारी नागरिकांची मते जाणून घेणार Ø शुक्रवारपर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक Ø विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागरिकांना भेटणार

समर्पित आयोग शनिवारी नागरिकांची मते जाणून घेणार

Ø शुक्रवारपर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक

Ø विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागरिकांना भेटणार

नागपूर, दि. 25 :  जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गात (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. समर्पित आयोग शनिवार, दिनांक 28 मे रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागरिकांची मते जाणून घेणार आहेत.

ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने शनिवार, दिनांक 28 मे रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात सायंकाळी 4.30 ते सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत नागरिकांची मते जाणून घेणार आहेत.

या समर्पित आयोगाच्या भेटीच्यावेळी नागरिकांना आपली मते वेळेत मांडता यावीत आणि निवेदन देता यावे यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ही नोंदणी शुक्रवार, दिनांक 27 मे रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत करावी. तसेच यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात संपर्क करावा, असे आवाहन या समर्पित आयोगाचे सदस्य सचिव पंकजकुमार यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्तांनी घेतला आढावा

समर्पित आयोग शनिवार, दिनांक 28 मे रोजी  विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदने स्वीकारणार असल्यामुळे व्यवस्थेसंदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. श्रीमती माधवी खोडे-चवरे यांनी आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीमती आर. विमला तसेच विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

माजी मुख्य सचिव श्री. जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग नागरिकांचे निवेदने स्वीकारणार आहेत. आयोगासमोर निवेदने देण्यासाठी आपली मते वेळेत मांडता यावीत यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय  कार्यालय येथे यादृष्टीने संपूर्ण व्यवस्था करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांनी दिल्यात. आयोगाचे काम सुरळीत व्हावे यादृष्टीने करण्यात येत असलेल्या व्यवस्थेसंदर्भात जिल्हाधिकारी  आर. विमला यांनी  पोलीस विभाग, सार्वजनिक बांधकाम तसेच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्यात..