कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम अंतर्गत आस्थापनांनी तक्रार समिती स्थापन करावी – अर्चना यादव
भंडारा,दि.8: कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत शासकीय, निमशासकीय, खासगी, सहाकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, खासगी तथा शासकीय रुग्णालये, औद्योगिक क्षेत्र, कंपनी, शाळा, महाविद्यालये इत्यादी आस्थापना मध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. परंतु अद्यापही काही कार्यालयात समिती स्थापन करण्यात आल्या नाही. अशा सर्व आस्थापनांनी समित्या गठित कराव्यात असे निर्देश जिल्हा-अधिकारी (का.ठि.म.लै.छ.सं.अ) तथा उपजिल्हाधिकारी अर्चना यादव यांनी दिले.
जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समितीच्या त्रैमासिक बैठकीत त्या बोलत होत्या. पोलीस अधिक्षक कार्यालयातील महिला व मुलांचे सहाय्यता कक्षाच्या समुपदेशिका तसेच स्थानिक तक्रार समितीच्या अध्यक्षा मृणाल मुनिश्वर, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला बाल विकास) यांचे प्रतिनिधी सहा. प्रशासन अधिकारी पी.एम.भूरे, जिल्हा न्यायालयाच्या अधिवक्ता ॲड.मंजुषा गायधनी, जिल्हा महिला बाल विकास कार्यालयाच्या जिल्हा समन्वय अधिकारी (का.ठि.म.लै.छ.सं.अ) तथा विधी सल्लागार अमिता खोब्रागडे यांची उपस्थिती होती.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम 2013 अंतर्गत जेव्हा नियोक्ता अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात निष्फळ ठरेल तेव्हा पन्नास हजार रुपयापर्यंत दंडाच्या शिक्षेस पात्र ठरेल अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे. ज्या आस्थापनामध्ये अद्यापही अंतर्गत तक्रार समित्या गठित करण्यात आलेल्या नाहीत अशा सर्व कार्यालयास नोटीस देण्यात येवून कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल. याची कार्यालयांनी नोंद घ्यावी अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या कार्यालयात 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत आहेत त्या सर्व शासकीय, निमशासकीय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पुर्ण किंवा अंशत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी, शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खासगी क्षेत्र, संघटना इत्यादी अधिनियमात नमुद केल्याप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्यात याव्यात अशा सूचना यापुर्वीही या कार्यालयामार्फत निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. परंतू अद्यापही काही कार्यालयात समिती स्थापन करण्यात आल्या नाही. अशा सर्व आस्थापनांनी समित्या गठित करुन त्याची माहिती जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी भंडारा यांचे कार्यालयात सादर करण्याबाबत सूचनाही बैठकीदरम्यान देण्यात आल्या.
तालुकास्तरावर महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदविण्याकरिता बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, बाल विकास येथे कार्यरत पर्यवेक्षिका यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. करिता पिडीत महिलांनी त्यांचे अर्ज नोडल अधिकारी तालुकास्तर यांचे मार्फत स्थानिक तक्रार समिती भंडारा यांना सादर करावे.
