कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळावायचे असेल तर प्रथम ती गोष्ट करण्याची इच्छाशक्ती पाहीजे -प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश
कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबीर संपन्न
भंडारा, दि.26:- आदिवासी समाजाच्या उन्नती व विकासासाठी भारतीय संविधानात भरीव तरतूद केली असून समाज बांधवांनी त्याचा लाभ घ्यावा. सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करावा. उच्च शिक्षण घेवूनच आदिवासी बांधव स्वत:चा विकास करु शकतील. माणसाच्या इच्छाशक्तीला फार महत्व आहे. कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवायचे असेल तर प्रथम ती गोष्ट करण्याची इच्छाशक्ती पाहीजे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्षा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण भंडारा अंजू शेडे यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण भंडारा व तालुका वकील संघ पवनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने 24 ऑगस्ट 2021 रोजी शिवनाळा (गोंडी) ता. पवनी येथे नालसा (आदिवासी हक्कांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी) योजना 2015 या विषयावर कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सुहास भोसले, अध्यक्ष भंडारा तालुका विधी सेवा समिती तथा दिवाणी न्यायाधीश ए. आर. यादव, अध्यक्ष तालुका वकील संघ पवनी सुरेशचंद्र तलमले, सहदिवाणी न्यायाधीश पवनी संदीप पाटील, तहसीलदार पवनी निलीमा रंगारी, गट विकास अधिकारी पवनी प्रमिला वाळूंज, सरपंच शिवनाळा राजूबाई संतोष कन्नाके, पवनी तालुका अधिवक्ता संघाचे सदस्य यांची उपस्थिती होती.
श्रीमती शेंडे म्हणाल्या, निसर्गरम्य आयुष्य जगत असतांना आदिवासी समुदायाच्या जगण्यात स्वच्छतेला व आरोग्याला विशेष महत्व आहे. आदिवासी संस्कृती समृध्द असून आदिवासी संस्कृतीचे रक्षण करुन त्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव श्री. भोसले म्हणाले, भारतीय संविधानाने बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. बालकांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी पालकांची सुध्दा आहे. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण भंडारा यांच्यामार्फत 21 प्रकारची पुस्तकांची भेट देण्यात आली. या पुस्तकांचा अभ्यास करावा व त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. शिवनाळा ग्रामवासीयांच्या शेतपिकांचा रानटी प्राणी नुकसान करत असल्यामुळे वन विभागामार्फत त्यांच्या शेती भोवती कुंपन लावून देण्याच्या मागणीचा संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासींकरिता अनेक शासकीय योजना असून त्यांनी त्या योजनांचा लाभ घ्यावा तसेच कोणतीही अडचण असल्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा तालुका विधी सेवा सेवा समितीला भेट देवून त्यांच्या समस्यांचे निकारकरण करावे, असे आवाहन तालुका विधी सेवा समिती तथा दिवाणी न्यायाधीश भंडारा ए.आर. यादव यांनी केले.
प्रास्तविक अधिवक्ता महेंद्र गोस्वामी यांनी केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन अधिवक्ता आर. बी. बावणे यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार अधिवक्ता एम. बी. गजभीये यांनी मानले.
