सामाजिक न्याय विभागास 822 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त
Ø स्वाधार योजनेसह शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागणार
चंद्रपूर दि. 12 ऑगस्ट : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांना कोविड परिस्थितीमुळे निधी उपलब्ध होण्यास दिरंगाई झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. यासंदर्भात समाजकल्याण आयुक्तालयामार्फत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, यांचे विशेष प्रयत्न व मार्गदर्शनाखाली विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार व विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाला 822 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.
स्वाधार योजनेसह इतर महत्वाच्या विद्यार्थी हिताच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांसाठी शासनाने सुमारे 822 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागास वितरित केला असून सदरचा निधी लवकरच विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ३० कोटी
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेकरीता सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 200 कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सन 2020-21 मधील विद्यार्थ्यांना दुसरा हप्ता देणे बाकी असल्याने शासनाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद पैकी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित रक्क्मेपोटी रुपये 30 कोटी खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे व 30 कोटी निधी आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाने दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 रोजी राज्यातील विभागीय कार्यालयांना रुपये 30 कोटी वितरित केले आहेत. त्यात मुंबई विभागासाठी 51 लाख, पुणे विभागासाठी 3 कोटी 44 लाख, नाशिक विभागासाठी 54 लाख 93 हजार, औरंगाबाद विभाग 4 कोटी 35 लाख 42 हजार, लातूर विभाग 12 कोटी 81 लाख 45 हजार, अमरावती विभाग 4 कोटी 78 लाख 96 हजार, नागपूर विभाग 3 कोटी 53 लाख 75 हजार असे एकूण 30 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्तीसाठी 20 कोटी
परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी शासनाने रुपये 20 कोटी निधी आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थाना त्याची शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या खात्यात मिळणार आहे.
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे 585 कोटी
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व शिक्षण शुल्क,परिक्षा शुल्क, व इतर मान्य बाबीवरील शुल्क हे शिष्यवृतीच्या माध्यमातुन दिले जाते. केंद्र शासनाच्या शंभर टक्के निधी या योजनेत खर्च होत असतो. त्यासाठी देखील शासनाने सन 2020-21 वर्षासाठी प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन या बाबीखाली सुमारे 585 कोटी रुपये इतकी तरतूद समाज कल्याण आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली आहे.
मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी, परीक्षा फी करिता 187 कोटी 50 लाख रुपये
राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागामार्फत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूती देण्यात येते. सदर योजनेसाठी शासनाने सन 2021-22 या अर्थिक वर्षासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यापैकी चालु अर्थिक वर्षासाठी शासनाने 187 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी आयुक्तालयात वितरित केला आहे.
कोविड काळात खर्चाची आर्थिक बंधने असतांना देखील शासनाने सामजिक न्याय विभागास चालु अर्थिक वर्षात 822 कोटी रुपयांचा निधी मोठ्याप्रमाणावर उपलब्ध करुन दिला असल्याने राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थाना त्याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थांना शिक्षणात अडचण निर्माण होऊ नये म्हणुन शासनाने विशेष पाऊले उचलली आहेत. ही प्रलंबित शिष्यवृतीची रक्कम लवकरच विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होणार आहे. असे समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, यांनी कळविले आहे.
