वर्षभराच्या निलंबनासाठी ओबीसी संघटनेने मानले आमदार बंटीभाऊंचे आभार
चिमूर,
ओबीसी चे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात महाविकास आघाडी सरकारने इम्पीकल डाटा (राजकीय मागलेपणा) पुरावा सुप्रीम कोर्टात सादर न केल्यामुळे ओबीसी चे राजकीय आरक्षण रद्द केले.
या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास महाविकास आघाडी सरकारने विरोधी पक्षाला नकार दिला.
त्यामुळे विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांनी जाब विचारला असता, त्यांचेवर आरोप करून त्यांचेवर निलंबनाची कार्यवाही केली.
त्यात चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार
किर्तिकुमार (बंटी) भांगडीया यांचासुद्धा समावेश असल्याने त्यांनाही वर्षभराकरिता निलंबित करण्यात आले.
आमदार भांगडिया यांनी १ वर्षाच्या निलंबनाची पर्वा न करता ओबीसी समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहीले त्यामूळे,
ओबीसी संघटनेतर्फे पुष्पगुच्छ देऊन आभार व्यक्त करण्यात आले.यावेळी भाजपा चिमूर तालुकाध्यक्ष राजू पाटील झाडे, ओबीसी आघडीतर्फे एकनाथ थूटे, रमेश कंचरलावार, अजित सुकारे, प्रफुल कोलते, योगेश नाकाडे, अर्जून थूटे, श्रेयश लाखे, अमित जुमडे, निखिल भुते, विक्की कोरेकर, आदी ओबीसी समाज बांधव उपस्थित होते.
