शासनाकडून कोविडमूळे शालेय फी बाबत दिलेल्या आदेशाचे सनियंत्रण करण्याची शिक्षण विभागाची जबाबदारी
जिल्हाधिकारी यांनी दिले लेखी आदेश
गडचिरोली, (जिमाका) दि.19 : राज्य शासनाकडून राज्यातील विविध शाळांमधील शालेय फी 15 टक्क्यांनी कमी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही शिक्षणाधिकारी (प्राथ. व माध्य.) यांची राहील. तसेच शिक्षणाधिकारी (प्राथ. व माध्य.) जिल्हा प्ररिषद गडचिरोली यांनी त्यांचे मार्फतीने गडचिरोली जिल्हयातील संबंधित सर्व खाजगी शाळांना महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी दिनांक 12 ऑगस्ट , 2021 रोजी शासन निर्णयानुसार निर्गमित केलेल्या निर्देशाचे अंमलबजावाणी तसेच देखरेख करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.
सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी एकवेळेची बाब म्हणून सर्व मंडळांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांना निर्देश देण्यात आले आहेत. सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फी मध्ये 15 टक्के कपात करण्यात यावी. यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे, अशी अतिरीक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यांत किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे फी समायोजित करणे शक्य नसल्यास फी परत करावी. कपात करणत आलेल्या फी बाबत विवाद निर्माण झाल्यास असा विवाद यथास्थिती संबधित विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे किंवा शासन निर्णय क्र तक्रार -2020/प्र.क्र.50/एस.डी.-4,दिनांक 26 फेबुवारी 2020 अन्वये गठीत विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे दाखल करण्यात यावा व याबाबत विभागीय शुल्क नियामक समितीने किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील.
कोव्हीड – 19 महामारीच्या काळात विद्यार्थ्यांने शाळेची फी, थकीत फी भरील नाही म्हणून शाळा व्यवथापन अशा कोणत्याही विद्यार्थ्यांला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ किंवा अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये. या प्रकारे सूचना देण्यात आल्या आहेत.
