18 ते 31 जुलै प्रधानमंत्री पीक विमा पंधरवाडा म्हणून साजरा करण्याचे निर्देश

0

18 ते 31 जुलै प्रधानमंत्री पीक विमा पंधरवाडा म्हणून साजरा करण्याचे निर्देश

Ø शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची नोंद ई-पीक पाहणीमध्ये वेळीच करावी

चंद्रपूर दि. 18 जुलै : जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, पावसातील खंड, कीड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर प्रतिकूल घटकांमुळे पेरणी, लावणी न होणे, काढणी पश्चात चक्रीवादळाने पिकाचे नुकसान होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन व गारपीट यासारख्या बाबी हवामानातील बदलामुळे प्रकर्षाने घडत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन त्यांची आर्थिक स्थिती ढासळणे व त्यातून शेतकरी आत्महत्या सारख्या अप्रिय घटना घडत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नास स्थैर्य देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यात भात (तांदूळ), ज्वारी, सोयाबीन, मुंग, उडीद, तूर व कापूस अधिसूचित आहे. ही पिके संरक्षित होण्यासाठी पिकाचा विमा काढणे ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी गावागावात मार्गदर्शन करणे, प्रोत्साहन देणे व शेतक-यांना प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे. यासाठी तालुका स्तरावरून गावांची संख्या व उपलब्ध तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांची संख्या विचारात घेऊन कृषी विभागाने प्रत्येक गावासाठी एक याप्रमाणे नोडल ऑफिसर म्हणून तात्काळ आदेश काढावे.

18 ते 31 जुलै 2022 हा कालावधी प्रधानमंत्री पीक विमा पंधरवाडा म्हणून साजरा करून जास्तीत जास्त शेतकरी यामध्ये सहभागी होतील, असे नियोजन करावे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी अधिसूचित पिकाचा विमा काढलेला आहे व माहे जुलैमधील अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना 72 तासाच्या आत याबाबत केंद्र शासन पीक विमा ॲप, संबंधित विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. टोल फ्री क्र. 1800 266 0700, तसेच पीक विमा कंपनीचे व्हाट्सअप क्रमांक 7304524888 यावर संदेश पाठवून संबंधित बँक, कृषी, महसूल विभाग यांना कळवावे.

शेतातील पीक आणि विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास ई-पीक पाहणी मधील नोंद अंतिम धरण्यात येईल. म्हणून सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची नोंद ही ई-पिक पाहणीमध्ये वेळीच करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने आणि कृषी विभागाने केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here