ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक.
लवकरच दिलासादायक निर्णय घेण्याची मंत्र्यांची ग्वाही
मंत्रालयात पार पडली महत्वपूर्ण बैठक
राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन पूर्णपणे सकारात्मक असून त्यांच्या मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांसंदर्भातील प्रश्नांवर लवकरच दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून या विविध मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधन वितरणात होणारा विलंब, सेवा संरक्षण, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार, शासकीय ओळखपत्र मिळणे आणि इतर प्रशासकीय अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ग्रामरोजगार सहाय्यक हे ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे त्यांच्या हक्कांच्या मागण्या सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. या बैठकीला संघटनेचे विविध पदाधिकारी आणि संबंधित विभागाचे शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
