वीज चोरीची एफआयआर प्रक्रिया कठोर, स्मार्ट मीटरिंगवरही विशेष लक्ष ठेवण्याचे कार्यकारी संचालकांचे निर्देश
नागपूर, दि. 26 सप्टेंबर 2025: महावितरणच्या कार्यकारी संचालक (दक्षता व अंमलबजावणी) श्रीमती अपर्णा गिते (म.पो,से.) यांनी वीज चोरीच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित, नियमानुसार आणि अत्यंत कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. नागपूर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत असलेल्या दक्षता व अंमलबजावणी विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना त्या बोलत होत्या.
या बैठकीला नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाचे उपसंचालक (दक्षता व अंमलबजावणी) सुनील थापेकर, तसेच नागपूर विभागातील सर्व भरारी पथके व क्षेत्रीय दक्षता युनिटचे प्रमुख उपस्थित होते.
श्रीमती गिते यांनी भरारी पथके आणि क्षेत्रीय दक्षता युनिट्सच्या कामगिरीचा यावेळी सखोल आढावा घेतला आणि वीज चोरीच्या प्रकरणांत ‘एफआयआर’ दाखल करण्याच्या पद्धतीत महत्त्वाचे बदल सुचवले. वीज चोरीच्या प्रकरणांची ‘एफआयआर’ केवळ ऑनलाइन न नोंदवता, सोबतच तातडीने ऑफलाइन नोंदवणे आवश्यक आहे. मागील आर्थिक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘एफआयआर’ कायदेशीर प्राधिकरणाच्या मदतीने त्वरित दाखल करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. आरोपीचा मागोवा घेण्यासाठी आधार आणि मतदार ओळखपत्रासारख्या अचूक पत्त्याच्या पुराव्यांचा ‘एफआयआर’मध्ये वापर करणे अनिवार्य असल्याचेही अपर्णा गिते यांनी यावेळि सांगितले.
चोरीच्या प्रकरणांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि योग्य पाठपुरावा करण्यासाठी ‘ई-कोर्ट ॲप’ वापर करण्यासोबतच वीज चोरीच्या प्रकरणांत प्रभावीपणा वाढवण्यासाठी, तसेच केस तपासणीपासून ते निकालापर्यंत पद्धतशीर दृष्टिकोन ठेवण्यासाठी मागील न्यायिक निर्णय आणि विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 135अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करण्याचे आवाहन करण्यात आले. भरारी पथकाने दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यावर चर्चा करून, सर्व पथकांना त्या प्रकरणाचा अभ्यास करण्याची सूचना यावेळी त्यांनी केली. ‘एफआयआर’सह चोरीचा जप्त केलेला मुद्देमाल संबंधित पोलीस स्टेशनकडे तातडीने सुपूर्द करावा. प्रलंबित मुद्देमाल हस्तांतरित करण्यासाठी सविस्तर पत्र जारी करण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले.
दक्षता विभागाच्या कामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला, ‘एएमआयएसपी’ ने मीटर सीलचा रेकॉर्ड महावितरणसोबत प्रभावी देखरेखीसाठी तातडीने सामायिक करण्याचे निर्देश दिले. शिवाय, भरारी पथकांनी उघडकीस आणलेल्या स्मार्ट मीटर टॅम्परिंगच्या प्रकरणांचा योग्य अभ्यास करण्याची सूचना यावेळी देण्यात आली. वीज चोरी आणि स्मार्ट मीटर टॅम्परिंगच्या प्रकरणांमध्ये शक्य असेल तिथे भारतीय न्याय संहिता कलम 324 चा वापर करण्याची सूचना श्रीमती गिते यांनी केली. ‘एमडीएमएस’ डेटाचे विश्लेषण करून स्मार्ट मीटर तपासणीची संख्या वाढवण्याचे निर्देश देखील त्यांनी यावेळी दिले.
कामगिरी सुधारण्यासाठी उच्च-मूल्याच्या वीज चोरीच्या प्रकरणांच्या तपासणीवर विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन करतांना त्यांनी अनेक प्रकरणांत वीज चोरीचा मूल्यांकन कालावधी 12 महिने घेतला जात असून, उपलब्ध रेकॉर्ड, सीपीएलनुसार घेतला जात नाही. त्यामुळे वीज चोरीचा कालावधी जिथे निश्चित करता येईल, तिथे उपलब्ध रेकॉर्ड, सीपीएल किंवा वापर कमी झाल्याचा कालावधी विचारात घेण्याचे निर्देश दिले. सोबतच, प्रलंबित गुन्हे अहवाल वेळेत सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
यावेळी कार्यकारी संचालकांनी वीज चोरीचा गुन्हा दुसऱ्यांदा करणाऱ्यांवर ‘कंपाउंडिंग’ गुन्हे दाखल करण्याच्या मुद्द्यावर कायदेशीर आणि देयक व महसूल विभागाशी चर्चा करून पुढील मार्गदर्शन केले जाईल, असेही स्पष्ट केले.
