वाळू निर्गती धोरणानुसारच विक्रीकरीता मुदतवाढ
Ø विक्रीला परवानगी, उत्खननाला नव्हे; जिल्हा प्रशासनाचा खुलासा
चंद्रपूर, दि. 19 : नागरिकांच्या बांधकामांना रेती उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने रेती विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. उत्खननासाठी कोणतीही परवानगी दिली नाही, असा खुलासा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. विक्रीकरीता मुदतवाढ देण्याची तरतुद वाळू निर्गती धोरण – 2022 मध्ये आहे. त्यानुसारच वाळू विक्रीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सन 2022 -23 मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण 40 रेतीघाटांचा लिलाव ऑक्टोबर 2022 मध्ये करण्यात आला. त्यापैकी 38 रेतीघाटांचा लिलाव यशस्वीरित्या होऊन सर्व रेतीघाटांचा करारनामा करण्यात आला. तसेच सदर रेतीघाट संबधीत लिलावधारकांचा ताब्यात देण्यात आले. उक्त रेतीघाटांना राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मुल्याकंन समितीने 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पर्यावरण मान्यता दिली होती, तथापी सदर रेतीघाटचा करारनामा कालावधीप्रमाणे 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत देण्यात आला होता.
जिल्हा प्रशासनाने पर्यावरण मान्यता पुर्नप्रमाणीकरणकरीता ( Environment Clearance Extension) राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे अर्ज सादर केला व समितीने त्यावर पुर्नप्रमाणीकरण करून वाढीव मुदत 30 सप्टेंबर 2023 पर्यत देण्याबाबतचा आदेश 10 मार्च 2023 रोजी दिलेला आहे. लिलावात गेलेल्या 38 रेतीघाट धारकांना पर्यावरण मान्यतेचा मुदतवाढीचा लेखी आदेश प्राप्त होईपर्यत उत्खनन बंद ठेवण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी लेखी आदेश निर्गमीत करण्यात आला. तथापी काही लिलावधारकांनी कमी कालावधी मिळत असल्याने लिलावातील रक्कम परत करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपुर यांच्याकडे याचिका क्रमांक 7417/2022 दाखल केली.
उक्त याचिकेत शासनाच्या वतीने व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने उत्तर दाखल करून पर्यावरण मान्यतेची पुर्नप्रमाणीकरण ( Environment Clearance Extension) ची प्रक्रिया सुरू आहे व मान्यता प्राप्त होताच उत्खनन प्रक्रियाचा आदेश देण्यात येईल, असे सादर करण्यात आले, व त्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपुर यानी सदर प्रकरण निरस्त केले. राज्य पर्यावरण प्राधिकरणने पर्यावरण मान्यतेची मुदत 30 सप्टेंबर 2023 पर्यत वाढवून देण्यात आल्यानंतर उत्खननाचा कालावधी 10 जुन 2023 पर्यत लिलावधारकांना देण्यात आला होता व साठा केलेल्या वाळू डेपोमधून विक्रीची परवानगी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यत देण्यात आली होती. या दिनांकानंतर वाळू डेपोमधून विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली होती व त्या अनुषंगाने पत्र निर्गमीत करण्यात आले.
लिलावात गेलेल्या 38 वाळू डेपोमधून 24 डेपोमध्ये रेतीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती सादर करून लिलावधारकांनी शासनाचे वाळु निर्गती धोरण 28 जानेवारी 2022 मधील प्रकरण 6 परिच्छेद 2 उपपरिच्छेद (क) नुसार वाळूडेपो मधून विक्रीची परवानगी मिळण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वितरक परवानाकरिता अर्ज सादर केला.
सन 2023 -24 मध्ये पर्यावरण मान्यतेकरिता सादर केलेल्या वाळूघाटाच्या प्रस्तावास होत असलेला कालावधी विचारात घेऊन व 30 सप्टेंबर 2023 पासून स्थानिक लोकांना घरबांधकाम / शासकीय बांधकाम व खाजगी कामाकरीता रेती उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने वाळू डेपोमध्ये असलेल्या शिल्लक साठ्याची विक्री करण्यास जिल्हा प्रशासनाने 1 डिसेंबर 2023 पर्यत मुदत दिली आहे. सदर निर्णय हे लोकांना वाळू उपलब्ध व्हावी व लिलावधारकांनी संपूर्ण लिलावाची रक्कम भरून प्राप्त केलेली वाळू नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार विक्री करण्याकरीता प्राप्त व्हावी, याकरीता देण्यात आली आहे व यामध्ये कुठेही अनियमितता झालेली नाही, असे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.
