महावितरण कंपनीस सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्ह्यात 927 एकर जमीन उपलब्ध

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0

Ø महावितरण कंपनीस सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्ह्यात 927 एकर जमीन उपलब्ध

चंद्रपूर, दि.25 : राज्यातील ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणच्या कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी शासनाकडून दि.14 जून, 2017 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी मिशन मोडमध्ये होण्यासाठी  08 मे 2023 च्या शासन निर्णयानुसार,  मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अधिक सक्षम आणि सुव्यवस्थित करणे, राज्यात सन 2025 पर्यंत किमान 30 टक्के कृषी वीज वाहिनींचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी तांत्रिक, आर्थिक कार्यपध्दती आणि देखरेखीचा आवश्यक आराखडा तयार करणे तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करता यावा यासाठी किमान 7 हजार मेगावॅट सौरऊर्जा क्षमता निर्माण करणे हे उद्दिष्टे आहेत.

त्याअनुषंगाने चंद्रपूर जिल्ह्यात आजपर्यंत एकूण 58 उपकेंद्रांपैकी 25 उपकेंद्रांकरीता 25 ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जमिनीचे एकूण क्षेत्र 270 एकर आहे. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरण कंपनीस आजपर्यंत जिल्ह्यातील 53 खाजगी जमिनी उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, सदर जमिनींचे  क्षेत्र 657 एकर, असे शासकीय आणि खाजगी  मिळून जिल्ह्यात 927 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत कृषी वीज वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने निश्चित केलेली शासकीय जमीन नाममात्र वार्षिक रु.1 या दराने 30 वर्षांच्या कालावधीकरीता भाडेपट्टयाने देण्याची तरतूद केली आहे. तसेच खाजगी जमीन भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून घेतांना जमिनीच्या त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या 6 टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष रु. 1 लक्ष 25 हजार प्रति हेक्टर (रु. 50 हजार प्रति एकर) यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दर म्हणून गृहीत धरण्यात येईल. अशाप्रकारे प्रथम वर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दरावर प्रत्येक वर्षी 3 टक्के सरळ पध्दतीने भाडेपट्टा दरात वाढ करण्यात येईल, अशी तरतूद केली आहे.

सौर कृषी वाहिनीसाठी जिल्ह्यात जमीन उपलब्ध झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता तयार होण्यास मदत होणार आहे.