स्मार्ट प्रकल्पात जास्तीत जास्त शेतकरी उत्पादक कंपनीने सहभागी होण्याचे आवाहन

स्मार्ट प्रकल्पात जास्तीत जास्त शेतकरी उत्पादक कंपनीने सहभागी होण्याचे आवाहन

गडचिरोली,दि.06:अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी व कृषी नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेऊन विविध शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मुल्य साखळी विकसित करणे, हे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिर्वतन (स्मार्ट) प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) राबविण्यासाठी शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून प्रकल्पाचा कालावधी 2027 पर्यंत आहे. प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यस्तरावर प्रकल्प समन्वयन आणि व्यवस्थापन कक्ष, पुणे येथे स्थापन करण्यात आला आहे. विभाग स्तरावर विभागीय नोडल अधिकारी तर जिल्हा स्तरावर प्रकल्प संचालक, आत्मा यांचे नियंत्रणाखाली जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट) स्थापन करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभाग – नोडल विभाग म्हणून काम पाहणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी उत्पादक कंपनीने या प्रकल्पात सहभागी व्हावे, याकरिता जिल्हास्तरावर प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालय, सोनपुर फळरोपवाटीका, गडचिरोली या कार्यालयाशी तसेच प्रकल्प संचालक श्री डाखाळे (मो. 9822562589) आणि नोडल अधिकारी अर्चना राऊत – कोचरे (मो. 9404951015) यांचेशी संपर्क करावा.
तालुका स्तरावरील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय यांच्याशी संपर्क करावा, असे कृषी विभागाने कळविले आहे.
पात्रतेचे निकष : संस्था कायदेशीर नोंदणीकृत (FPC – कंपनी कायदा, 2013) असावी. शेतकरी उत्पादक कंपनीत किमान 250 भागधारक असावे. सीएलएफ व सीएमआरसीमध्ये किमान 100 बचतगट सदस्य असणे आवश्यक आहे. लेखा परीक्षण अहवालात किमान वार्षिक उलाढाल रु. पाच लाख असावी. किमान एक वर्षाचे लेखा परीक्षण सनदी लेखापालामार्फत झालेले असावे. संस्था कोणत्याही कर्जाची थकबाकीदार नसावी. खरेदीदारासमवेत सामंजस्य करार (MoU) झालेला असावा. संस्थेकडे स्वतःची जागा (संस्थेच्या नावाने 7/12 उतारा) असावी. नसल्यास 29 वर्षाच्या नोंदणीकृत भाडेकरारावर जागा उपलब्ध असावी. प्राप्त झालेला नफा भागधारकांना लाभांश स्वरुपात वाटप केलेला असल्यास, मागील 2 वर्षामध्ये सातत्याने सभासदांची वाढ झालेली असल्यास व अत्यल्प, अल्पभुधारक, अनुसुचित जाती, जमाती, महिला शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.