केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम राज्याचा हिस्सा वाढला
केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानात आता राज्याचा हिस्सा वाढून 40 टक्के एवढा झाला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
2018-19 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येणारा पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम केंद्र शासनाने पोषण 2.0 अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता राज्यात राबविण्यात येईल. पूर्वी या कार्यक्रमासाठी केंद्राचा आणि राज्याचा हिस्सा 80:20 असा होता पण आता तो सुधारित होऊन 60:40 असा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या पोषण अभियानात 0 ते 6 वर्षे बालकांमध्ये खुजे आणि बुटकेपणाचे प्रमाण तसेच कुपोषण, रक्तक्षय कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना रियल टाईम मॉनिटरसाठी मोबाईल फोन, सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच प्रशिक्षणही देण्यात येते. राज्याच्या वाढीव हिश्यापोटी 153 कोटी 98 लाख असा खर्च अपेक्षित आहे.
