जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्दयावर राजकारण नको–हेमंत पाटील
कल्याणकारी योजनांची जास्त गरज असलेल्या वर्गापर्यंत ती पोहचवणे महत्वाचे
मुंबई, ७ ऑगस्ट २०२३
देशाच्या राजकारणासह समाजकारणाला दिशा देणाऱ्या बिहार राज्यात जातनिहाय जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यावरील स्थगिती पाटणा उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल कायम राहीला तर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील जातनिहाय जनगणना पुर्ण होईल,अशी शक्यता आहे.अशात जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्दयावर राजकारण नको,असे आवाहन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे (आयएसी) राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी सोमवारी केले.
जातनिहाय जनगणनेमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध कल्याणकारी योजनांची जास्त गरत असलेल्या वर्गांपर्यंत ती पोहचवण्यास प्रशासनाला मदत मिळेल.अशात देशातील सर्वात मोठा बहुसंख्यांक वर्ग असलेला इतर मागासवर्गीयांना त्यांच्या संख्येप्रमाणे प्रतिनिधित्व मिळेल,असा विश्वास पाटील जातनिहाय लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी हाती असल्याने कल्याणकारी योजनांची तयारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल.शिवाय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा होईल,असा दावा पाटील यांनी केला.बिहारच्या धर्तीवर देशभरात जातनिहाय जनगणनेची तयारी केंद्राने केली पाहिजे, अशी मागणी देखील पाटील यांनी यानिमित्ताने केली.ओबीसी वर्गांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना हाच प्रभावी मार्ग असल्याचे पाटील म्हणाले.
केंद्रामध्ये जेव्हा कोणतेही सरकार येते तेव्हा जातनिहाय जनगणनेबाबद हात आखडता घेतात आणि जेव्हा ते विरोधी पक्षात असतात तेव्हा जातीनिहाय जनगणनेच्या बाजूने बोलतात.भाजप आणि काँग्रेसनेही हेच केले.जातीनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक लोकशाही मजबूत होईल.पंरतु,अशा प्रकारच्या जनगणनेमुळे जे सामाजिक विभाजन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.जातीनिहाय जनगणनेमुळे एकता अधिक बळकट होईल
