औद्योगिक अकृषिक वापर सहाय्यभूत समितीचे गठन

औद्योगिक अकृषिक वापर सहाय्यभूत समितीचे गठन

 

भंडारा, दि. 10 : जिल्हास्तरीय औद्योगिक अकृषिक वापर सहाय्यभूत समितीचे गठन केले असून याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने काढले आहेत. राज्यामध्ये गुंतवणुकीच्या प्रमाणामध्ये वाढ करणे व औद्योगिक विकासाला चालना देणे इ. बाबीकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 अन्वये तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप अथवा अंतिम विकास योजना अथवा प्रादेशिक योजना यात औद्योगिक वापर विभागामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या क्षेत्रावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 44- अ नुसार खाया औद्योगिक प्रयोजनाकरिता अथवा विशेष वसाहत प्रकल्पाकरिता अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, कलम 44-अ मधील तरतुदीनुसार अकृषिक वापर करु इच्छिणाऱ्या उद्योजक अथवा विकासक यांनी सदर जमीन भूसंपादनाखाली येत नसल्याबाबत रेल्वे मार्गापासून तीस मोटर अंतराच्या आत अथवा उच्च व्होल्टता पारेषण तारमार्गापासून पंधरा मोटर अंतराच्या आत येते किंवा कसे याबाबत तसेच केंद्रशासन, राज्यशासन किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरण किंवा सांविधानिक प्राधिकरणाकडून करण्यात आलेला कोणताही कायदा नियम, विनियम अथवा आदेश यांच्या तरतुदीचे उल्लंघन करीत नाही या व काही इतर बाबी विषयी स्वत खात्री करून घेणे अपेक्षित आहे. त्याअन्वये, उद्योजकांना कलम 44 अ च्या तरतुदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरु करणे सुलभ व्हावे व त्याकरिता आवश्यक अधिकृत माहिती त्यांना एकखिड़की तत्त्वाच्या अंतर्गत तातडीने उपलब्ध व्हावी या दृष्टीने जिल्हा स्तरावर “औद्योगिक अकृषिक वापर सहाय्यभूत समिती (Industral Non-agriculture Use Facilitation Committee) अपर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली आहे.

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४४ अ नुसार औद्योगिक अकृषिक वापर करू इच्छिणाऱ्या उद्योजक यांनी ज्या ज्या विषयांबाबत माहिती आवश्यक असेल त्याचा उल्लेख करून सदस्य सचिव निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज व सहपत्र लेखी स्वरुपात सादर करावे. अर्जदार यांचे अर्जास अनुसरुन संबंधित विभागाकडुन अभिप्राय प्राप्त करुन अर्जदार यांना औद्योगिक अकृषिक वापर सहाय्यभूत समिती चे बैठकित पुरविण्यात येइल. बैठकीत संबंधित विभागाद्वारे सदस्य सचिवांकडे देण्यात आलेली माहिती उद्योजकास अथवा त्याच्या प्रतिनिधीस उपलब्ध करून करून देत असताना संबंधित कागदपत्रांवर “अकृषिक वापर सहाय्यभूत समितीद्वारे देण्यात आलेली माहिती” असा शिक्का मारून पुरविण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात संपर्क साधावा, असे अपर जिल्हाधिकारी दीपक विचनकर यांनी कळविले आहे.