स्वामित्व योजनेचा लाभ ध्यावा- जिल्हाधिकारी
भंडारा दि. 13 : जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा) पुणे, ग्रामविकास विभाग व सर्व्हे ऑफ इंडिया यांचे संयुक्त उपक्रमाने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यांत नगर भुमापन न झालेली सर्व गावांचे (महानगरपालीका, नगरपंचायत, नगरपालीका क्षेत्र वगळुन) गावठाणामधील जमिनिंचे GIS आधारीत सर्व्हेक्षण व भूमापन करणेबाबतची योजना शासनाची मंजूरी देण्यात आलेली आहे.
भंडारा जिल्हयातील एकूण लोकसंख्येपैकी 75 टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहत असून तेथील जनतेकडे त्यांचे मालकी हक्काचे कोणतेही अधिकार अभिलेख तयार नसल्याने ग्रामीण जनतेला गैरसोय होत होती. ती दुर करणेसंबंधी स्वामित्व़ योजनेअंतर्गत गावठाणातील सर्व घरांची आखीव पत्रिका तयार करून ग्रामस्थांना त्यांच्या मिळकतीचे अधिकार अभिलेख तयार होणार आहेत. प्रत्येक मिळकतीचा स्वतंत्र नकाशा व क्षेत्र, धारकत्व तयार होईल त्यामुळे गावातील रस्ते, शासनाच्या /ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सिमा निश्चित होवून अतिक्रमण निर्मूलनास मदत होईल. तसेच इतर अनुषंगीक फायदा ग्रामिण जनतेस प्राप्त होणार आहे. यासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेस कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन करण्यासाठी प्रत्येक मिळकतीचा स्वतंत्र अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची कर आकारणी नोंदवही (गाव नमुना 8) शासनाच्या अधिकृत इ ग्राम सॉफट या संगणक प्रणाली मध्ये कर आकारणी करणेस सुलभ होईल.
भंडारा जिल्हयामध्ये एकूण 878 गावांपैकी 641 गावांचे गावठान (आबादी) चे हदद सिमांकन करून ड्रोन फलाईंग चे काम पुर्ण झालेले आहे. म.ज.म.अ.1966 चे कलम 20(2) अन्वये वरिष्ठ कार्यालयातर्फे चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी यांनी 641 गावांपैकी 93 गावांची चौकशी काम पुर्ण केलेले असून स्वामित्व योजने अंतर्गत 67 गावांचे सनद प्राप्त झालेले आहे. सनद वाटप कार्यक्रम आयोजित करून सनद वाटप शिबिराद्वारे 25 ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामस्थांना शासनाच्या माफक शुल्काचा भरणा करून सनद वितरीत करण्यात आलेली आहे. या मध्ये ग्रामस्थांनी योग्य सहभाग दर्शविला असून ग्रामस्थांना मिळकतीचा अधिकार अभिलेख प्राप्त झाल्याचा आनंद दिसून आला.
तसेच ग्रामस्थांना निवेदन करण्यात येते की सनद प्राप्ती नंतर आखीव पत्रिका (property card) काढणेकामी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https:// mahabhumi.gov.in) या लिंक वरून डाऊनलोड करणेची सुविधा उपलब्ध करणेत आलेली आहे. ग्रामीण भागातील जनेतेने सदर संकेतस्थळावरून विनामूल्य पाहणी करावी. कारणास्तव आखीव पत्रिका पाहीजे असल्यास शासन निर्णय क्र.02/07/2020 अन्वये ग्रामीण क्षेत्राकरीता महाभूमि संकेतस्थाळावर 45/- भरणा करून प्राप्त करून घ्यावी व सदर योजनेचा लाभ घेण्यात यावा असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.
