शासकीय योजना गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवा – न्यायाधीश अंजू शेंडे
भंडारा, दि. 23 : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना आहेत. ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती व लाभ देवून योजनांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. शासकीय योजनांची माहिती नसल्यामुळे गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचत नाही. त्यामुळे तळागाळातील सर्व गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहचवा, असे निर्देश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्षा अंजू शेंडे यांनी प्रशासनाला दिले.
जे. एम. पटेल महाविद्यालय, भंडारा येथे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा प्रशासनातील सर्व विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कायदेविषयक व शासकीय सेवा महाशिबिरात त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, अप्पर पोलीस अधिक्षक अनिकेत भारती, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सुहास भोसले, जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष आर. बी. वाढई, जे. एम. पटेल महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. ढोमणे, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
न्या. शेंडे पुढे म्हणाल्या, शासकीय योजनांचा लाभ गरजू लाभार्थ्यांना मिळाला पाहीजे. जर त्यांना लाभ मिळाला नाही तर त्यांचा अधिकार डावलला गेल्यास जिल्हा विधी सेवा कार्यालयाशी संपर्क साधावा. लोकाभिमुख प्रशासनाअंतर्गत ई-सेवा नागरिकांना पुरविण्यात येत आहे. परंतु ई-सेवा पुरवितांना योजनांची माहिती देणारा माहिती कक्ष कार्यालयात असणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरुपात संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, कौटुंबिक अर्थसहाय्य योजना, राशनकार्ड, भूखंड वाटप, 7/12 वाटप, जात प्रमाणपत्र, कृषी विभागातर्फे ठिबक सिंचन आदी योजनांचा लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. नुतन कन्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थीनींव्दारे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या योजनांवर आधारित नाटिका यावेळी सादर करण्यात आली.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव अंतर्गत शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व लाभ देण्यासाठी कायदेविषयक, शासकीय सेवा व विविध योजनांचा महामेळावा आणि अंमलबजावणी महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी प्रास्ताविकेतून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या विविध योजनांची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सुहास भोसले यांनी दिली.
शासकीय सेवा व विविध योजनांचा महामेळावा आणि अंमलबजावणी महाशिबिरात पोलीस विभाग, कृषी कार्यालय, आरोग्य विभाग, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, पं.स. कृषी विभाग, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, तहसील कार्यालय, जिल्हा महिला व बाल विकास, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, पशुसंवर्धन विभाग, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, शिक्षण विभाग (माध्य), जिल्हा उद्योग केंद्र, महावितरण, आधार उपजीविका केंद्र, जिल्हा क्रिडा अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागस विकास महामंडळ, अन्न व औषध प्रशासन, सहाय्यक कामगार आयुक्त यांचेसह विविध विभागाचे स्टॉल लावण्यात आले होते.
कार्यक्रमाचे संचालन सहदिवाणी न्यायाधीश ए. के. आवारी यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार अतिरिक्त सहदिवाणी न्यायाधीश मृणाल हिंगणघाटे यांनी मानले.
