मंत्रिमंडळनिर्णय राज्याच्या साहसी पर्यटन धोरणास मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सर्व प्रकारचे स्पर्धात्मक साहसी खेळ, वन्यजीव अभयारण्यातील जीप सफारी व निसर्ग सहली इत्यादींना लागू नसेल. धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय व विभागीय समित्या गठित करण्यात येतील.
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा (गट ‘अ’) आणि राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा (गट ‘अ’) यामधील वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षापर्यंत वाढविण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता निकष निश्चित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. सुधारित वेतनश्रेणी १ जुलै २०२१ पासून परिणामकारक राहील.
