राज्यातील मच्छीमारांच्या होडी आणि जाळीच्या अनुदानात लक्षणीय वाढ
Ø मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या निर्णयाने मच्छीमार बांधवांना मोठा दिलासा
मुंबई / चंद्रपूर, दि. 10 : सागरी व भूजल क्षेत्रातील मच्छिमारांना व्यावसायिक व आर्थिक दृष्ट्या बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन संपूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. यासाठी लहान मच्छिमारांना व रापणकारांना अत्यंत सुलभ पद्धतीने अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
तयार जाळी खरेदी व बिगर यांत्रिकी नौका बांधणीच्या अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला असून सदर शासन निर्णयामुळे राज्यातील सागरी क्षेत्रामध्ये परंपरात पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लहान मच्छिमारांना व रापणकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासंदर्भात मच्छीमार संघटनांनी केलेल्या मागणीचा श्री. मुनगंटीवार यांनी अतिशय संवेदनशीपणे विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे सन 2010 नंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या बांधवांना दिलासा मिळाला आहे.
या संदर्भात 9 फेब्रुवारी रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वापरण्यात येणाऱ्या नॉयलोन व मोनोफिलामेंट जाळी खरेदीवर 50 टक्के पर्यंत व रांपण संघाच्या प्रत्येक साभासदाला रांपणीच्या तयार जाळयांवर तयार जाळ्याच्या किंमतीच्या 50 टक्के पर्यंत अनुदान देण्यात येईल. बिगर यांत्रिकी नौकांच्या बाबतीत शासनाने लहान मच्छिमारांना अथवा रापणकारांना 10 टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी सध्याच्या प्रचिलत दराने रु. एक लक्ष रुपयांपर्यंतच्या देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मर्यादा वाढवून आता अडीच लक्षापर्यंत पर्यंत करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकारांना 10 टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी प्रकल्प किंमत रु.5 लक्ष पर्यंत खर्चाच्या 50 टक्के अथवा अडीच लक्ष रुपये यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान मिळेल. भूजल मत्स्य व्यवसायाच्या बाबतीत निर्णय घेताना शासनाने भूजलाशयीन मस्यव्यवसायांतर्गत नायलॉन/ मोनोफिलॅमेंट तयार जाळी खरेदीवर प्रती सभासद/ वैयक्तिक मच्छीमारास 20 कि ग्रॅ.पर्यंत 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
भूजल क्षेत्रात लहान आकाराच्या होड्या वापरल्या जातात. बिगर यांत्रिकी नौकेसाठी अनुदान देताना देखील शासनाने मच्छीमार बांधवांचा अतिशय संवेदनशीलपणे विचार केला असून यामध्ये लाकडी, पत्रा व फायबर नौकेला प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. मासेमारी व्यवसायामध्ये मच्छिमारांना विविध साधन सामुग्रीचा उपयोग सुलभतेने करता यावा. त्यांचे जीवन सुलभ सुखकारक व्हावे यासाठी शासनाने हे हितकारक निर्णय घेतले असून शासन मच्छीमारांना वेळोवेळी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
