‘सौर ऊर्जा’ आणि ‘उत्तम वीज सेवा’ ग्राहकांच्या दारी!
महत्त्वाच्या प्रकल्पांना युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्याचे कार्यकारी संचालकांचे निर्देश
नागपूर, दि. 27 सप्टेंबर 2025: महावितरणच्या वीज वितरण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि वितरण प्रणालीतील तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी कमी करण्याच्या उद्देशाने, कृषी व गैर-कृषी वाहिन्यांचे विलगीकरण तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत उपकेंद्र सक्षमीकरणाच्या कामांना ‘मिशन मोड’वर गती देण्याचे निर्देश महावितरणचे कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) प्रसाद रेशमे यांनी शनिवारी दिले. मुख्यालयाने निश्चित केलेल्या विहित वेळापत्रकानुसार ही सर्व कामे तातडीने आणि सर्वोच्च गुणवत्ता मानकांचे पालन करून पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
नागपूर परिमंडलात सुरू असलेल्या या महत्त्वपूर्ण तांत्रिक प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. कार्यकारी संचालक प्रसाद रेशमे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, कृषी व गैर-कृषी वाहिन्यांच्या विलगीकरणामुळे थेट वीज ग्राहकांना तांत्रिक व गुणात्मक फायदे मिळतील. विलगीकरण पूर्ण झाल्यावर गैर-कृषी ग्राहकांना स्वतंत्र वाहिनीद्वारे वीजपुरवठा मिळेल. यामुळे वितरण प्रणालीवरील ताण कमी होऊन तांत्रिक हानी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. हानी कमी झाल्यास, त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ दीर्घकाळात वीज दराच्या स्थैर्यासाठी उपयुक्त ठरेल. वाहिनी विलगीकरणामुळे एकूण वीज पुरवठा खंडित वेळेत मोठी घट होईल.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत उपकेंद्र सक्षमीकरणाची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर रेशमे यांनी भर दिला. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांना दिवसाच्या वेळेत सौर ऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा मिळेल. यामुळे त्यांची शेतीची कार्यक्षमता वाढेल आणि रात्रीच्या वेळी सिंचनासाठी शेतात जाण्याचा धोका सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पूर्णपणे टळेल. कामाच्या अंमलबजावणीतील स्थानिक अडचणी एजन्सीजला येत असल्यास, त्या तातडीने सोडवण्यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक समन्वय ठेवावा, असे स्पष्ट निर्देश रेशमे यांनी दिले.
विकेंद्रित वीज निर्मिती: प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना
महावितरणतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या ‘सेवा पर्वा’मध्ये प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीवर विशेष लक्ष देण्यात आले. ही योजना विकेंद्रित वीज निर्मितीस प्रोत्साहन देते. या योजनेंतर्गत ग्राहकांचे वीज बिल शून्य होण्यास मदत होते , त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष ग्राहक भेटी घेऊन या ‘मायक्रो-लेव्हल सोलर इंटिग्रेशन’ योजनेत अधिकाधिक ग्राहकांना सहभागी करून घेण्याचे आवाहन कार्यकारी संचालक यांनी यावेळी केले.
या बैठकीला नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, नागपूर शहर मंडलचे अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे, नागपूर ग्रामिण मंडलचे अधीक्षक अभियंता संजय वाकडे, वर्धा मंडलच्या अधीक्षक अभियंता स्मिता पारखी, पायाभूत आराखडा विभागाचे अधीक्षक अभियंता मंगेश वैद्य यांच्यासह नागपूर जिल्ह्यातील सर्व कार्यकारी अभियंता आणि वर्धा व नागपूर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या एजन्सीजचे प्रतिनिधी उपस्थित होते
