जिल्हा वार्षिक  योजना 2024-25 चा वित्तमंत्र्यांनी घेतला आढावा

जिल्हा वार्षिक  योजना 2024-25 चा वित्तमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 राज्यस्तर ऑनलाईन बैठक

पालकमंत्री डॉ.गावीत यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न

              भंडारा, दि.8 :  जिल्हा वार्षिक  योजना 2024-25चा  आढावा  उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज ऑनलाईन पध्दतीने घेतला .यावेळी  पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावित हे नंदुरबार येथुन ऑनलाईन पध्दतीने बैठकीला उपस्थित होते.

          तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातुन जि.प अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे व  आमदार राजू कारेमोरे यांच्यासह जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर,मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी,जिल्हा नियोजन अधिकारी शशीकुमार बोरकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

          सकाळी 9.30 ते 10 या वेळेत झालेल्या या ऑनलाईन बैठकीत जिल्हयाच्या विकास आराखडयाचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले.त्यानंतर 2024 -25 या आर्थिक वर्षासाठी विविध यंत्रणाकडून विशेषत आरोग्य,परिवीन,नगरविकास,शिक्षण,कृषी व सार्वजनिक बांधकाम या विभागांना अतिरीक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.

            सन 2024-2025 करीता वित्तीय मर्यादा 155 कोटी ईतकी वित्तीय मर्यादा आहे.मात्र 147 कोटी ही अत्यावश्यक मागणी असल्याने 24-25 करीता 302 कोटीचा नियतव्यय प्रस्तावित असल्याचे पालकमंत्री डॉ.गावीत यांनी सांगितले.

           जिल्हयात उदयोग,कौशल्यविकासावर आधारीत उदयोग-सेवा  तसेच मत्सयव्यवसायाच्या विकासाला वाव असल्याचे सांगुन पालकमंत्र्यांनी यासाठी जिल्हयाला जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मागणी केली.

भंडारा जिल्हयासाठी जास्तीत जास्त् निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे वित्तमंत्री श्री.पवार यांनी सांगितले.आरोग्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगातुन निधी उपलब्ध होत असतो तसेच जिल्हयात शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेला प्राधान्य देण्याचे त्यांनी निर्देशीत केले.

            राज्यातील सर्व जिल्हयांचा आढावा घेतल्यानंतर निधी मंजुरीबाबत राज्यस्तरीय निर्णय घेण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले.केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या लेखाशिर्षातुन जास्त निधी देण्याचा  प्रयत्न करू,असे श्री.पवार यांनी आश्वस्त केले.

          यावेळी 2023-24 मध्ये  योजनांच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा वित्तमंत्र्यांनी घेतला.डिसेंबर अखेर  वितरीत निधीच्या 84 टक्के खर्च झाल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.