अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मार्फत कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १५ लाखापर्यंत
मुंबई,दि.२५ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत वैयक्तीक कर्ज व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमार्फत मराठा प्रवर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक कर्ज उपलब्ध करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न शासनामार्फत केला जात आहे. या योजनेची कर्ज मर्यादा रु. १० लाखाहून रु. १५ लाखापर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती महामंडळामार्फत प्रसिद्धीद्वारे देण्यात आली आहे.
मराठा प्रवर्ग व ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशा प्रवर्गातील उमेदवारांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांमार्फत उद्योगधंदे उभारण्याकरीता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न या योजनांमार्फत केला जाणार आहे.
वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत (IR-I) उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. या योजनेकरीता वयोमर्यादा कमाल ६० वर्षे आहे. या योजनेची मर्यादा रु. १० लाखाहून रु. १५ लाखापर्यंत वाढविण्यात आलेली असून, महामंडळामार्फत रु. ४.५ लाखाच्या व्याज मर्यादेत परतावा व व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त ७ वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी उद्योगाच्या दृष्टीने बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे.
तसेच, गट कर्ज व्याज परतावा (R-II) योजने अंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तीच्या गटास कर्ज देण्यात येते. दोन व्यक्तीसाठी कमाल रु. २५ लाखाच्या मर्यादेवर, किंवा तीन व्यक्तीसाठी रु. ३५ लाखाच्या, चार व्यक्तीसाठी रु. ४५ लाखाच्या किंवा पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. ५० लाखापर्यंतच्या व्यवसाय उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यंत १२ टक्के व्याज किंवा रु १५ लाखाच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.
या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्याच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल.
महामंडळाच्या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांनी त्यांच्या व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा हे महामंडळ नियमानुसार करीत आहे. सदर योजनांची अंमलबजावणी २ फेब्रुवारी, २०१८ पासून सुरु करण्यात आली असून, सद्यस्थितीत कालानुरूप व लाभार्थीभिमुख अनेक बदल योजनामध्ये केलेले आहेत.
