शिक्षण विभागाचे ‘मिशन झिरो ड्रॉप आऊट’
Ø शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुले आता शिक्षणाच्या प्रवाहात
Ø 5 ते 20 जुलै या कालावधीत शोध मोहीम
चंद्रपूर दि. 5 जुलै : शासनाच्या निर्देशानुसार दि. 5 ते 20 जुलै 2022 या कालावधीत जिल्ह्यातील शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी ‘मिशन झिरो ड्रॉप आऊट’ राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.
कोविड-19 मुळे विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. केंद्र आणि राज्यशासन बालकांच्या नियमित शिक्षणासाठी आणि बालके शाळाबाह्य होऊन नयेत, यासाठी प्रयत्नशील आहे. वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे आणि मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. 100 टक्के बालकांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रितपणे योग्य नियोजन करून कृती करणे व त्याचे सातत्याने सनियंत्रण करणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्यातील शाळाबाह्य, स्थलांतरित व शाळेत अनियमित असलेल्या बालकांची शोध मोहीम शिक्षण विभागासह अन्य विभागाच्या सहकार्याने करण्याचा एक महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
बालके शाळाबाह्य होऊ नयेत यासाठी शोध राबविण्यात येणार असून जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. यासाठी नोडल अधिकारी, पर्यवेक्षक व प्रगणक यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून 6 ते 14 वयोगटासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 14 ते 18 वयोगटासाठी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), 3 ते 6 वयोगटासाठी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), तालुकास्तरावर 6 ते 18 वर्षे वयोगटासाठी गटशिक्षणाधिकारी, ग्रामीण/नागरी भागासाठी 3 ते 6 वर्ष वयोगटासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी तर शहरी भागासाठी 6 ते 18 वर्षे वयोगटासाठी प्रशासन अधिकारी (नपा/ मनपा), व 3 ते 6 वर्ष वयोगटासाठी प्रशासकीय अधिकारी (महिला व बालविकास अधिकारी) जबाबदारी पार पाडतील.
पर्यवेक्षक म्हणून 6 ते 18 वर्ष वयोगटासाठी ग्रामीण व शहरी स्तरावर केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक, 3 ते 6 वर्ष वयोगटासाठी अंगणवाडी पर्यवेक्षक तर प्रगणक म्हणून 6 ते 18 वर्षे वयोगटासाठी ग्रामीण व शहरी स्तरावर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक तर 3 ते 6 वर्ष वयोगटासाठी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यावर शाळाबाह्य बालकांची शोध मोहीम जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
शोध मोहिमेची कार्यपद्धती:
सदर शोध मोहीम वस्ती, वाडी,गाव,वार्ड यास्तरावर पूर्ण करण्यात यावी. तसेच शोध मोहीम करणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यात यावी. विषय व जबाबदाऱ्या निश्चित केल्यानंतर आदेशित केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे. सदर प्रशिक्षणामध्ये शोध मोहिमेचा मुख्य हेतू, प्रपत्र भरण्याबाबत व करावयाच्या कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात यावी. दि. 5 ते 20 जुलै 2022 या कालावधीत शोध मोहीम पूर्ण करण्यात यावी. शोध मोहिमेचा अहवाल गट पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. या शोध मोहिमेत महिला व बालविकास विभागाच्या 10 जून 2014 च्या शासन निर्णयानुसार गठीत सर्व स्तरावरील बाल संरक्षण समितीची ही जबाबदारी राहील. शाळाबाह्य बालकांच्या शोध मोहिमेत 18 वर्षे वयोमर्यादेपर्यंतच्या दिव्यांग बालकांचाही समावेश करण्यात यावा.
सदर शोध मोहिमेत प्रत्येक गावात व शहरात तसेच परिसरातील गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वे स्टेशन, बस स्थानके, ग्रामीण भागातील बाजार, गावाबाहेरची पालं, वीटभट्ट्या, दगडखाण, मोठी बांधकामे, स्थलांतरित कुटुंबे झोपड्या, फुटपाथ, सिग्नलवर, रेल्वेमध्ये अन्य वस्तू विकणारी तसेच रस्त्यावर भीक मागणारी बालके, अस्थाई निवारा करणारी कुटुंबे, भटक्या जमाती, तेदुंपत्ता वेचणारी, विड्या वळणारी आदी विविध ठिकाणी काम करणारे बालमजूर यांची माहिती या शोध मोहिमेत राबवायची आहे, असे जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी कळविले आहे.
