अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करचुकवेगिरी रोखावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करचुकवेगिरी रोखावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि 8 :- देशात जीएसटी संकलनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा आहे. वस्तू व सेवा कर विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून यापुढेही करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू व सेवा कर विभागाची आढावा बैठक झाली.

 

यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य मनोज सौनिक, राज्य कर आयुक्त राजीव कुमार मित्तल, सचिव

 

श्रीमती शैला ए, विशेष राज्य कर आयुक्त अनिल भंडारी, सह आयुक्त सी वन्मथी, सचिव डॉ श्रीकर परदेशी तसेच वस्तू व सेवा कर विभागाचे अपर राज्य कर आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, राज्यातील जीएसटी करसंकलनात वाढ झाली आहे. जीएसटी करचुकवेगिरीवर व चुकीचा परतावा घेणा-यांवर आळा घालण्यासाठी विभागाने कठोर उपाययोजना कराव्यात. करचुकवेगिरी करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या डेडिकेटेड सायबर इंटिलिजन्स युनिटकडे त्याअनुषंगाने विभागाने आपल्या गरजा मांडाव्यात. त्यानुसार विभागाला नक्कीच मदत करण्यात येईल.

 

विभागासाठी आवश्यक असणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान नक्कीच उपलब्ध करून देण्यात येईल असे श्री फडणवीस यांनी सांगितले. विभागातील रिक्त पदे भरतीप्रक्रियेला तसेच कार्यालयांच्या इमारतींच्या बांधकामासही गती देण्यात यावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिले.

 

राज्यातील जीएसटी करसंकलनात वाढ झाली असून राज्याने 22 हजार कोटी रु. प्रतिमाह टप्पा गाठला आहे. राज्यात नोंदणीकृत व्यावसायिकांची संख्याही वाढली आहे. विवरण पत्र भरणा-यांची संख्याही वाढली आहे.

 

ई-वे बिल अनुपालनातही 12 कोटी प्रतिमाहपर्यत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अन्वेषणात्मक प्रणाली आधारे करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी विभागामार्फत सातत्याने कठोर कारवाई करण्यात येत असून प्रकरणांचा निपटारा त्वरित करण्यात येत आहे. तसेच करदात्यांच्या तक्रारींचे निराकरणही त्वरित करण्यात येत आहे. विवरण पत्र पडताळणी व लेखा परीक्षणाचे काम विभागाने हाती घेतले आहे. विभागाने राबविलेल्या अभय योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाला. जीएसटी करप्रणालीत विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. जीएसटी ऑडीटचे पॅरामीटर्स ठरविण्यात आले असून या ऑडीटमध्येही राज्य अग्रेसर आहे. करचुकवेगिरी करणाऱ्या, चुकीचा करपरतावा घेणा-या 68 व्यक्तींना अटक करण्यात आली असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.