राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनचा चौथा टप्पा राबविणार
कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना
राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्रातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील सर्व ग्रामीण, आदिवासी, शहरी प्रकल्पांतर्गत 0 ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सन 2005 मध्ये राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन स्थापन झाले होते. त्यानंतर मिशनच्या कार्याची व्याप्ती वाढवून मिशनला दुसरा टप्पा (सन 2011 ते 2015) व तिसरा टप्पा (सन 2016 ते 2020) याप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आली. मिशनमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांकरिताचा खर्च हा युनिसेफ (UNICEF) कडून मिळणाऱ्या निधीतून होत आहे.
राज्यात राजमाता जिजाऊ माता- बाल आरोग्य व पोषण मिशन यांनी मागील 3 टप्प्यांमध्ये पोषणाचा दर्जा उंचावण्याबाबत दिलेले योगदान विचारात घेऊन यापुढे देखील पोषणाचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, महिला सक्षमीकरण इ. विविध उपक्रम राबविण्याकरिता राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठित करण्यात येईल. मिशनच्या आस्थापनेवर शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या तसेच करार तत्वावर नियुक्त करण्यात येणा-या अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन युनिसेफ़कडून मिळणा-या निधीमधून देण्यात येईल.
