‘गोसीखुर्द’च्या भूसंपादनाची प्रकरणे तातडीने निकाली काढा – विजयकुमार गौतम
पुनर्वसित गावांमध्ये दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना
नागपूर, दि. 26 : गोसीखुर्द राष्ट्रीय पाटबंधारे प्रकल्पासाठी आवश्यक शिल्लक जमिनी संपादित करण्याची कार्यवाही गतीने करावी. सरळ खरेदी आणि भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादनाची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, अशा सूचना जलसंपदा विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी विजयकुमार गौतम यांनी दिल्या. विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या सिंचन प्रकल्प भूसंपादन व पुनर्वसनविषयक आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, जिल्हाधिकारी विमला आर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता प्रकाश पवार, उपायुक्त (गोसीखुर्द) आशा पठाण, उपायुक्त (पुनर्वसन) रेश्मा माळी, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई यांच्यासह महसूल, वन, जलसंपदा विभाग व महावितरणचे संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यात गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत सुमारे 210 हेक्टर शिल्लक जमीन संपादित करण्यासाठी भूसंपादन कायद्यानुसार 183 प्रकरणांवर कार्यवाही सुरु आहे. तसेच जवळपास 22 हेक्टर जमिनीचे थेट खरेदीने संपादन होणार आहे. ही सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. विशेषतः बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादनाला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना श्री. गौतम यांनी दिल्या.
प्रकल्प बाधितांसाठी वसविलेल्या सर्व गावांमध्ये शासन निर्णयानुसार दर्जेदार नागरी सुविधा पुरविण्यात याव्यात. येथील पायाभूत सुविधांच्या कामांची गुणवत्ता चांगली राहील, याची दक्षता घ्यावी. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गावांना प्रत्यक्ष भेटी देवून कामांचा दर्जा तपासावा. बाधित गावातील नागरिकांचे पर्यायी गावांमध्ये स्थलांतरण लवकरात लवकर होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे श्री. गौतम यांनी सांगितले. तसेच शासन नियमानुसार भंडारा जिल्ह्यातील नेरला गावाच्या पुनर्वसनाचा नवीन प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्याची सूचना त्यांनी केली.
आसोलामेंढा प्रकल्प, सालई मोकासा लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी आवश्यक वन जमिनीच्या प्रलंबित प्रकरणाचा आढावाही श्री. गौतम यांनी यावेळी घेतला. महसूल, वन आणि पाटबंधारे विभागाने परस्पर समन्वयाने ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढावी, असे त्यांनी सांगितले.
