खाजगी शाळांच्या निवृत्त शिक्षकांना ग्रॅच्युटी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे, खाजगी शाळानी पालन करण्याचे आदेशाची, त्वरीत अंमलबजावनी करावी – धुन्नाजी, अध्यक्ष जागृत पालक मंच

खाजगी शाळांच्या निवृत्त शिक्षकांना ग्रॅच्युटी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे, खाजगी शाळानी पालन करण्याचे आदेशाची, त्वरीत अंमलबजावनी करावी – धुन्नाजी, अध्यक्ष जागृत पालक मंच

(चंद्रपूर),

अनेक वर्षापासून जागृत पालक मंच व विविध संस्थाव्दारा मागणी होत असलेल्या खाजगी शाळांच्या 1997 नंतर निवृत्त झालेल्या शिक्षकांनाही ग्रॅच्युटी मिळण्याबाबचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले असून 2009 च्या ग्रॅच्युटी विषयक सुधारित कायद्यानुसार ग्रॅच्युटी मिळावी. हा खाजगी खाळांतील शिक्षकांचा हक्क आहे. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून एप्रिल 1997 पासून सेवानिवृत्त असलेला आणि 5 वर्षाची सेवा पूर्ण करणाऱ्या खाजगी शाळांमधील शिक्षकांनाही ग्रॅच्युटी प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. हा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश संजय खन्ना, न्यायाधिश बेला त्रिवेदी, पिठाने दिला असून पुर्वलक्षीय प्रभावाने दुरूस्तीमुळे शिक्षकांवर झालेला अन्याय आणि भेदभावाचे निराकरण होईल तसेच कायद्यातील दोषांमुळे शिक्षकांना देय असलेली एखादी गोष्ट त्यांना नाकारली जाणार नाही. याची नोंद घेण्यात येत असून या निर्णयाचे भुतपूर्व शिक्षक जागृत पालक मंचाचे अध्यक्ष सरदार हरविंदरसिंह धुन्नाजी यांनी स्वागत व अभिनंदन केले आहे. तसेच कॉन्व्हेंटमध्ये शिकविणाऱ्या पात्र शिक्षकांना 5 वर्षाच्या अनुभवानंतर 10 हजार, व 20 वर्षाची सेवा पूर्ण करणाऱ्या स्नातक, डी.एङ, बी.एङ खाजगी शाळांतील शिक्षकांना कमीत कमी 20 हजार पगाराचे निकष शिक्षण विभागाने कटाक्षाने लागू करून, खाजगी शाळा विशेषत: कॉन्व्हेटच्या नावाने चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये कमी पगारावर ठेवल्या जाणाऱ्या शिक्षकांना व त्यांची गुणवत्ता परिणामत: 3000/-, 5000/- रूपये मासीक वेतन देवून अपात्र शिक्षकाकडून विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी होणारा खेळ खंडोबा थांबवावा. यासाठी शासनाकडे मंचाच्या वतीने पाठपुरावाही करण्यात येत असल्याचे धुन्नाजी यांनी एका पत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे.