मोठ्या निवासी इमारतीवरील १० टक्के कर रद्द करणेबाबत महानगरपालिकेच्या आमसभेत ठराव
चंद्रपूर, ता. १ : महानगरपालिका हद्दीतील 150 चौरसमीटरवरील मोठ्या निवासी इमारतीवर मालमत्ता कराच्या करयोग्य मुल्यावर १० टक्के कर आकारणी करण्यात यावी, असे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. सध्या कोविड मुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेकजण आर्थिक समस्येचा सामना करीत आहेत. अशावेळी अतिरिक्त १० टक्के कराचा बोझा नागरिकांवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्यास्थितीत सदर कर आकारण्यात येऊ नये, असा ठराव चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या ३१ ऑगस्ट रोजीच्या आमसभेत घेण्यात आला. हा ठराव राज्यशासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
राज्यशासनाच्या चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेमार्फत मोठ्या निवासी जागांचे चटई क्षेत्र १५० चौ.मी. पेक्षा अधिक असलेल्यावर कर आकारणी करण्यात येत आहे. हा कर संकलित करून राज्यसरकारला पाठवायचा आहे. सध्या कोविड मुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेकजण आर्थिक समस्येचा सामना करीत आहेत. अशावेळी अतिरिक्त १० टक्के कराचा बोझा नागरिकांवर पडण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र्र इमारती (मोठ्या निवासी जागांयुक्त) वरील करांचे निर्धारण, संकलन आणि लेखांकन अधिनियम १९७९ (एमटीओबी १९७९) अमलबजावणी न करण्याबाबत उपमहापौर राहुल पावडे यांनी पत्र दिले. नागरिकांमध्ये मनपाकडून कर आकारणी होत असल्याबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे. वास्तविक पाहता हा कर १५० चौरसमीटरवरील मोठ्या निवासी इमारतीवर मालमत्ता कराच्या करयोग्य मुल्यावर १० टक्के आकारणी करून संकलित करून राज्यशासनाला पाठवायचे आहे. यात मनपाला कोणताही फायदा नाही, कोरोनाच्या काळात असा अतिरिक्त कर आकारणे म्हणजे नागरिकांवर अन्याय होईल, असे मत महापौर राखी संजय कंचर्लावार यांनी व्यक्त केले.
त्यानुसार सद्यस्थितीत सदर कर आकारण्यात येऊ नये, असा ठराव चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या ३१ ऑगस्ट रोजीच्या आमसभेत घेण्यात आला. त्यास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
