2003 मध्ये नेमलेल्या या आयोगाला 2008 मध्ये मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले. या आयोगाने सुचवलेल्या 82 शिफारशीपैकी एकही शिफारस प्रत्यक्षात अंमलात आणली गेली नाही. म्हणून या आयोगाचे पुनर्गठन करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी दिले असून, या अभ्यास आयोगाने आपला अहवाल एक वर्षात सादर करावा असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी निर्देशित केले आहे.

मातंग समाजाचे विविध प्रश्न व मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळाचे संचालक अनिल अहिरे, माजी आमदार पृथ्वीराज साठे, मा.आ. राजीव आवळे, क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे स्मारक समितीचे विजय डाकले, बाळासाहेब भांडे, प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, रवींद्र खेबुडकर यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.