शिक्षण क्षेत्रावर भरीव तरतूद नसलेला अर्थसंकल्प
राज्याचे शिक्षणमंत्री मा. दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, शेतमजूर आणि शिक्षण क्षेत्रावर कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. हा सर्वात मोठा अन्याय आहे. शाळेत येणाऱ्या मुलींना उपस्थिती भत्ता म्हणून केवळ एक रुपया दिला जातो. त्यात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही. मृत किंवा कार्यरत कर्मचाऱ्यांसंदर्भात जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. ग्रामीण भागात पांदण रस्त्यांसाठीसुद्धा तरतूद केलेली नाही. मागील २० वर्षांपासून विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान देण्याच्या प्रश्नाबाबतही कोणतीच तरतूद केलेली नाही. केवळ नवीन महामंडळे स्थापन करून आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेला आहे. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ केल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करतो. परंतु, २ मे २०१२ नंतर शिक्षकांच्या भरतीस बंदी असल्याने प्रत्यक्ष लाभ कोणालाही मिळणार नाही. शिक्षण क्षेत्रावर मोठी तरतूद नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे.
– सुधाकर अडबाले
आमदार, नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ
