सरत्या वर्षात १०१ जोडप्यानी आपसी संमतीने केला एकमेकांना बाय बाय
भंडारा दि. 14 : कौटुंबिक न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात खटले दाखल होत आहेत. सन २०२२ या वर्षाच्या सुरूवातीस प्रलंबित खटल्यांची संख्या ५०३ होते. सन २०२२ मध्ये ३२८ नवीन खटले दाखल झाले. अशी एकुण ८३१ खटले होते. सदर खटल्यांना जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी कामकाजाच्या पध्दतीत आमुलाग्र बदल करण्यात आला. त्या पैंकी ५३७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. ०१ जानेवारी २०२३ रोजी २९४ खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
कौटुंबिक न्यायालयात खटले दाखल झाल्यानंतर ते न्यायनिवाडे अंतीम टप्प्यावर येण्याच्या अगोदर खटल्यांचे नोंदणीकरण होउन प्रथमत: विवाह समुपदेशक यांच्याकडे समुपदेशनाच्या प्रक्रिये मधुन जावे लागते तसेच सदरहू प्रक्रिया ही गोपनिय असते आणि त्या नंतरच तेथील समुपदेशन अहवाल न्यायालयास प्राप्त झाल्या नंतर खटल्याची सुरूवात होते. न्यायालयाकडुन बहुंताश प्रकरणात समझाैता घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. यासाठी समुपदेशकाकडे याचीकाकर्ता व गैरअर्जदार या दोघांनाही पाठविले जाते. समुपदेशनाच्या माध्यमातून जोडीदारांची मने जुळवून वैवाहिक जिवन पूर्ववत व्हावा यावरच भर दिला जातो. बरेचदा अविरत प्रयत्न करून सुध्दा यश प्राप्त होत नाही. तेव्हा न्यायालयाकडुन परस्पर समंतीने घटस्फोट मंजुर केला जातो. अशी १०१ प्रकरणे मागील वर्षभरात निकाली निघाली आहेत.
महिलांना घटस्फोटासाठी कौटुबिंक न्यायालयात दावा दाखल करून वर्षानुवर्षे त्यांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जातात. अश्या वेळी महिलेची भरणपोषणाचा समस्या निर्माण होते. तिला सरंक्षण देण्याच्या उद्देशाने कौटुंबिक न्यायालयाकडुन पोटगीच्या प्रकरणात जलद गतीने निर्णय घेतले जातात. वर्षभरात २४ प्रकरणात न्यायालयाकडुन पोटगी मंजुर करण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर ज्यांनी पोटगी देतांना विलंब केला अशांना संमन्स, जामीनपात्र वारंट, अटक वारंट जारी केले आहे. यामुळे महीलांना नियमित पोटगी मिळते. शिवाय न्यायालयातील खटले जलद गतीने निकाली निघत आहेत. पाच वर्ष जुने खटले न्यायालयाकडुन निकाली काढण्यात आले आहेत. जुन २०२२ पासून कौटुंबिक न्यायालयाचे मा. न्यायाधिश प्रसाद ल. पालसिगंणकर रूजू झाले. या कालावधीतच त्यांनी अनेक प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढली आहेत. यासाठी त्यांना विवाह समुपदेशक श्रीमती रेखा पी. कटरे, वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. श्री. आर. बी. वाढई व ईतर सर्व वकीलांचे सहकार्य मिळाले आहे. एकंदरच न्यायालयीन व शासकीय कामामध्ये गती आल्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयावरील विश्वास दिवसेंदिवस वृध्दीगंत होत आहे.
”कौटुंबिक न्यायालयातील प्रकरंणाना कायदयाच्या चौकटी पेक्षा संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज असते. यामुळे जोडीदारां मधील वाद सामंजस्याने मिटवीता येतात नव्याने वैवाहिक जिवनाची सुरूवात होते. ज्या प्रकरणात शक्य नाही तिथे कायदेशीर कार्यवाही करून न्यायनिर्णय दिला जातो. कौटुंबिक न्यायालयात शिघ्रगतीने न्याय मिळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
